कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

नेपाल सरकारको एक प्रमुख निकायका रूपमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मुलुकको कृषि क्षेत्रको समग्र विकास र प्रवर्द्धनको लागि जिम्मेवार छ। यो मन्त्रालयले नेपालभर रहेका जिल्ला कृषि विकास कार्यालय (District Agriculture Development Office - DADO) मार्फत स्थानिय तहमा सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ। मन्त्रालय हालसम्म कृषि र पशुपालनसँग सम्बन्धित नीतिहरू बनाउने, कार्यान्वयन गराउने, अनुगमन गर्ने र समन्वय गर्ने केन्द्रिय निकाय हो। हाल यस मन्त्रालयका मन्त्री रामनाथ अधिकारी हुन्। कृषि विकास सचिवका रूपमा डा. दीपक कुमार खरेल र पशुपन्छी विकास सचिवका रूपमा डा. राजेन्द्र प्रसाद मिश्र कार्यरत छन्।

इतिहास र विकास

नेपालमा कृषिसम्बन्धी सरकारी संरचना सन् १९५२ मा कृषि परिषद् (Agricultural Council) लाई विस्थापित गरी स्थापना गरिएको कृषि विभाग (Department of Agriculture) बाट सुरु भयो। पछि सन् १९७४ मा यस विभागलाई मन्त्रालयको रूपमा विस्तार गर्दै सिँचाइसमेतको जिम्मेवारी समेटिएको थियो, जसअनुसार मन्त्रालयको नाम ‘कृषि तथा सिँचाइ मन्त्रालय’ राखिएको थियो। पछि सिँचाइ मन्त्रालयलाई छुट्टै बनाएपछि मन्त्रालयको पुनःसंरचना हुँदै गयो। सन् १९९१ मा सरकारले सहकारी क्षेत्र सुदृढ पार्ने निर्णय गर्दै सन् १९९९ देखि २००१ सम्म यस मन्त्रालयको नाम ‘कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय’ बनाइयो।

पछिल्ला केही वर्षहरूमा मन्त्रालयको संरचना फेरबदल भइरहेकै अवस्थामा सन् २०१८ मा दोस्रो ओली सरकारको पालामा ‘भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय’ लाई पुन: गठन गरिँदा, कृषि मन्त्रालयले पशुपालनसम्बन्धी जिम्मेवारी समेटी ‘कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय’को रूपमा स्थापना गरियो।

प्रमुख जिम्मेवारीहरू

मन्त्रालयले कृषि उत्पादनमा वृद्धिलाई प्राथमिकता दिँदै आधुनिक कृषि प्रणालीको प्रवर्द्धन, कृषकको जीवनस्तर उकास्ने, पशुपालन व्यवसायको आधुनिकीकरण, पशु रोग नियन्त्रण, गुणस्तरीय बिउ, मल, प्रविधि तथा तालिमको व्यवस्थापन, तथा सहकारीमार्फत सामूहिक कृषि विकासको नीति अपनाएको छ। कृषि तथा पशुपालनका हरेक क्षेत्रमा वैज्ञानिक अनुसन्धान, अनुदान, विप्रेषण सुविधा र बजार प्रवर्द्धनको समेत मन्त्रालयद्वारा सञ्चालन गरिन्छ।

हालको स्थिति र कार्यसम्पादन

कृषि मन्त्रालयले आधुनिक कृषि प्रविधि र पशुपालन प्रणालीलाई प्राथमिकता दिँदै कृषि व्यवसायलाई उद्यमशीलताको दिशामा डोर्याउने प्रयास गर्दै आएको छ। खाद्य सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्दै आत्मनिर्भर नेपाल निर्माण गर्ने रणनीति अन्तर्गत मन्त्रालयले हाल राष्ट्रिय कृषि नीति, पशुपन्छी नीति र खाद्य सुरक्षासम्बन्धी कार्ययोजना तयार गरेको छ।

काठमाडौं । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पदाधिकारीबीच आज काठमाडौँमा क्षमता विकास र अनुसन्धान सहकार्यका विषयमा छलफल भएको छ। छलफलमा विद्यार्थी संलग्नता, विज्ञसूची निर्माण र प्रतिष्ठानका अध्ययनहरूका लागि क्षेत्रीय 'आउटपोस्ट' (Regional Outpost) को अवधारणालगायतका विषयमा कुराकानी भएको थियो।छलफलमा प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मणप्रसाद भट्टराई, वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ताहरू तथा विश्वविद्यालयका तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय

सामग्रीको तालिका