यता नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४ ले 'जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्धको हक' लाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ। संविधानले स्पष्ट रूपमा भनेको छ— "कसैलाई पनि जातीय आधारमा छुवाछुत वा भेदभाव गरिने छैन र यस्तो कार्य कानुनद्वारा दण्डनीय हुनेछ।" तर, यो संवैधानिक घोषणाको एक दशक पुग्न लाग्दा पनि दलित समुदायका लागि 'बाँच्न पाउने हक' नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ। तथ्याङ्कले भन्छ— कानुनका पानाहरू जति समावेशी र प्रगतिशील बन्दैछन्, भुइँतहमा दलितमाथि हुने हिंसाको प्रकृति उति नै क्रूर, संगठित र राजनीतिक संरक्षण प्राप्त बन्दै गएको छ।
कानुनले भनेको ‘शून्य सहनशीलता’
२०७२ सालको संविधानले पहिलो पटक छुवाछूत तथा जातीय विभेदलाई मौलिक हकको उल्लङ्घन मानेर निषेध गर्यो । यसअघि २०६८ सालमै बनेको छुवाछूत तथा जातीय भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन ले विभेद गर्ने व्यक्तिलाई ३ वर्षसम्म कैद र २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना को व्यवस्था गरेको थियो। तर, कानुन पुस्तिकामा मात्र सिमित रहने हकहरू गाउँठाउँ र शहरका गल्ली हुँदै दलितहरूका लागि व्यवहारमा कहिल्यै वास्तविक बनेनन्। प्रहरीमा उजुरी लिन अस्वीकार गरिनु, गाउँमै “मिलापत्र” गरी बन्द गरिनु, र अदालतमा समेत पीडककै संरक्षण हुनु — यिनै कारणले “शून्य सहनशीलता” भाषणमा झुन्डिएको नारामात्रमा सिमीत रहेको दलित अधिकारकर्मीको गुनासो छ ।
संविधानपछिको सबैभन्दा लज्जास्पद घटना
२०७७ साल जेठ १० गते– रुकुम पश्चिमको सोती गाउँमा नवराज बि. क र उनका पाँच साथीहरू मृत फेला परेका थिए। नवराजको दोष एउटै थियो — ऊ दलित थियो । ऊ गैरदलित युवतीसँग विवाह गर्न गएको थियो, त्यसको प्रतिफल उसले ज्यान दिएका रूपमा पायो। यो घटनाले संविधानको समानताको धारणामाथि गहिरो प्रश्न उठाएको थियो । दशौँ जिल्ला–सहरमा प्रदर्शन भए, दलित युवायुवतीले “हामी पनि मान्छे हौँ” भन्दै सडक तताए। तर न्याय आजसम्म अधुरो छ।
अजित मिजार: १० वर्षदेखि अस्पतालको फ्रिजमा न्याय कुरिरहेको एउटा लास
 |
| छोराको तश्विर हेर्दै न्याय कुरीरहेकी अजितकी आमा |
काभ्रेका अजित मिजारको शव २०७३ सालदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालको 'मर्चरी' मा छ। उनको परिवारले हत्यारालाई कारबाही नभएसम्म शव नबुझ्ने अडान लिएको एक दशक पुग्न लाग्यो। अजितको केसले नेपालको न्याय प्रणालीमा दलितको पहुँच कति कमजोर छ भन्ने ऐना देखाउँछ। अन्तरजातीय विवाह गरेका अजितलाई धादिङमा हत्या गरी झुण्डाइएको अवस्थामा भेटिएको थियो। सुरुमा प्रहरीले यसलाई 'आत्महत्या' भनेर घटना दबाउन खोज्यो। तर, दलित अधिकारकर्मीहरूको निरन्तर दबाबपछि मात्रै अनुसन्धान अगाडि बढ्यो। १० वर्षको यो अन्तरालमा धेरै सरकारहरू बदलिए, धेरै मन्त्रीहरूले न्यायको आश्वासन दिए, तर अजितको लासले अझै माटो पाउन सकेको छैन। यो घटनाले राज्यको न्यायिक सुस्तता मात्र होइन, 'जात' का कारण एउटा लासले समेत सम्मानजनक अन्त्येष्टि नपाउने तितो यथार्थलाई पुष्टि गर्छ।
रुकुम घटनापछि समाजभर जातीय सम्बन्धका मुद्दा सार्वजनिक भए पनि कानुनी उपचारको दर न्यून रह्यो। यस्तै स्वरूपको विभेद र हिंसाका कैयौँ घटना दर्ता भए — कैलाली, जाजरकोट, झापा, तनहुँ, सप्तरी र रुपन्देहीदेखि कास्की र बर्दिया सम्म।
भौगोलिक अवस्थिति र विभेदको बदलिँदो चरित्र
नेपालको भौगोलिक बनावट र सामाजिक संरचना अनुसार जातीय विभेदको प्रकृति पनि फरक-फरक देखिएको छ। मधेश प्रदेश (सप्तरी, सिराहा, धनुषा): 'अस्पृश्यता' को कठोर रूप मधेशका जिल्लाहरूमा अझै पनि 'अस्पृश्यता' को रूप निकै कठोर छ। यहाँ सार्वजनिक धारामा पानी चलाउँदा हुने विवाद, भोजभतेरमा दलितलाई छुट्टै लाइनमा राख्नु र छोइएमा 'चोख्याउनु' पर्ने जस्ता पुरातनवादी सोच कायमै छ। धनुषाका शम्भु सदाको हिरासतमा भएको शंकास्पद मृत्यु र सप्तरीमा दलित महिलामाथि हुने शृङ्खलाबद्ध बलात्कारका घटनाहरूले यहाँको दलित समुदाय, विशेषगरी महिलाहरू कति असुरक्षित छन् भन्ने देखाउँछ। यहाँको विभेद केवल सामाजिक मात्र होइन, राज्यको सुरक्षा संयन्त्र र नीतिगत तहमा समेत गहिरो गरी जकडिएको देखिन्छ।
. सुदूरपश्चिम र कर्णाली (बाजुरा, रुकुम, जाजरकोट): 'परम्परा र रगत' को द्वन्द्व
यो क्षेत्रमा विभेदको रूप अझ बढी हिंसात्मक र प्राणघातक देखिएको छ। रुकुम पश्चिमको सोती घटना र जाजरकोटका हिंसाहरू यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन्। यहाँ मन्दिर प्रवेश र अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धलाई 'कुलको धर्म बिग्रिएको' रूपमा व्याख्या गरिन्छ, जसको प्रतिफल दलित युवाहरूले ज्यान दिएर चुकाउनु परिरहेको छ। भौगोलिक विकटताका कारण यी क्षेत्रमा कानुनी पहुँच पुग्न निकै कठिन छ र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू नै कतिपय अवस्थामा पीडकको संरक्षणमा उभिने गरेको पाइएको छ। परम्परागत अन्धविश्वास र 'देवता रिसाउने' डर देखाएर दलितलाई नागरिक अधिकारबाट वञ्चित गर्ने काम यहाँ अझै जारी छ।
सहरी र सुगम क्षेत्र (काठमाडौँ, कास्की, चितवन): 'सभ्य' तर अप्रत्यक्ष विभेद
पढेलेखेका र आधुनिक भनिएका सहरी क्षेत्रमा विभेदको स्वरूप 'अदृश्य' र 'सोफिस्टिकेटेड' (परिष्कृत) भएको छ। यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा कुटपिट वा रगत नबगे पनि मानसिक र आर्थिक रूपमा दलितलाई कमजोर बनाउने काम गरिन्छ। काठमाडौँ र पोखरा जस्ता सहरमा दलित थर थाहा पाएपछि 'कोठा खाली छैन' भन्नु, अफिसका क्यान्टिनमा सँगै बसेर खाए पनि भित्रभित्रै दूरी राख्नु र सार्वजनिक स्थलमा सांकेतिक अपमान गर्नु यहाँका मुख्य समस्या हुन्। चितवनमा भीमबहादुर विश्वकर्माको हत्या मन्दिर प्रवेशकै निहुँमा हुनुले सुगम क्षेत्रमा पनि पुरातन सोचको जरा कति गहिरो छ भन्ने पुष्टि गर्छ।
तथ्याङ्कको ऐना: के भन्छ १० वर्षको ग्राफ?
विगत १० वर्षको तथ्याङ्कलाई केलाउँदा, जातीय विभेदका कारण हुने हत्याका घटनाहरू डरलाग्दो रूपमा स्थिर देखिएका छन्। इन्सेक दलित अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरूको रिपोर्ट अनुसार, २०७२ यताका १० वर्षमा औसतमा प्रतिवर्ष ३ देखि ४ जना दलितले जातीय कारणले नै ज्यान गुमाउनु परेको छ।
उजुरी नलिइने प्रहरी, फाइल हराउने अदालत
नेपालको न्यायिक प्रक्रियामा दलितको पहुँच कति चुनौतीपूर्ण छ भन्ने कुरा 'न्याय महँगो हुनु' ले पनि पुष्टि गर्छ। जातीय विभेदका मुद्दाहरू 'फौजदारी' प्रकृतिका भए पनि धेरैजसो पीडितहरू गरिबीको रेखामुनि रहेका कारण कानुनी लडाइँ लड्न सक्दैनन्। काठमाडौँसम्म आएर मानव अधिकार आयोग वा अदालत धाउन लाग्ने खर्च र समयका कारण धेरै पीडितले बिचमै मुद्दा छाड्ने गरेका छन्। अर्कोतर्फ, पीडक पक्ष धनी र राजनीतिक पहुँचवाला हुने हुँदा उनीहरूले साक्षीहरूलाई आर्थिक प्रलोभनमा पार्ने वा डराउने गर्छन्। यसले गर्दा अदालतमा पुगेका मुद्दाहरू पनि 'प्रमाण नपुगेको' भन्दै खारेज हुने दर उच्च छ। कागजमा कानुन भए पनि कार्यन्वयन तहमा प्रहरी, प्रशासन र अदालतमा विभेदको दृष्टि अझै मौलिक समस्या हो।
समता फाउन्डेशनले संकलन गरेको तथ्याङ्कले भन्छ — यो दशकमा भेदभावका ३२ घटना औपचारिक रूपमा मात्र दर्ता भए। तीमध्ये:
१८ दलितको हत्या
२७ दलितमाथि कुटपिट
१४ दलित महिलामाथि बलात्कार
तर यीमध्ये ७०% उजुरी अझै अनुसन्धानमै नपुगेका छन्। धेरै घटना गाउँकै “मिलापत्र” ले बन्द भएका छन्। दलित पीडितले प्रहरीसमक्ष पुग्दा “उजुरी नै नलिने” वा “शान्तिब्यवस्था बिग्रन्छ” भन्दै फर्काइएको अभिलेख छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको 'जात' र जवाफदेहिता
नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको 'युनिभर्सल पिरियडिक रिभ्यु' मा पटक-पटक जातीय विभेद अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ। तर, राष्ट्र संघका मानव अधिकार विशेषज्ञहरूले नेपालको दलित उत्पीडनलाई 'संरचनागत हिंसा' को रूपमा व्याख्या गरेका छन्। सन् २०२० मा जेनेभामा भएको छलफलमा विभिन्न राष्ट्रहरूले रुकुम काण्डलाई लिएर नेपाल सरकारलाई प्रश्न गरेका थिए।
कानुनभन्दा ठूलो समाजको हकदाबी
 |
| अझै बलियो रहेको ‘जातीय वर्चस्व’ |
नेपालको गाउँसंस्कृतिमा अझै बलियो रहेको ‘जातीय वर्चस्व’ को मानसिकता संविधानले तोड्न सकेको छैन।
दलित केटाले उच्च जातकी केटीलाई मन पराए भने उसले केवल प्रेम नै होइन, आफ्नो ज्यान पनि जोखिममा राखेको हुन्छ। त्यसको प्रत्यक्ष उदाहरण नवराज बिकको ज्यान हो।
काठमाडौंको शिक्षित समाजभित्र पनि पसलमा दलितलाई ‘अर्को गिलास’ दिनु, ढोका नछोउनु, वा घरभाडा नदिने घटनाहरू अझै सुनिन्छन्। यही विडम्बना हो — कानूनमा शून्य सहनशीलता, तर व्यवहारमा अझै पुरानो जस्तो विभेद ।
पिडाको कथा : अस्पृश्यताको नयाँ रूप
दलित समुदायका युवतीहरू दोहोरो उत्पीडनमा छन्। उनीहरूलाई नत समुदायले स्वतन्त्र मान्छेको हैसियत दिन्छ, नत समाजले सुरक्षा।
सप्तरीकी एक दलित युवतीले २०७९ मा बलात्कारको उजुरी दिइन्। प्रहरी चौकीमा उनीसँग “कसुर प्रमाणित हुने छैन” भन्दै फाइल नै चलाइएन। पीडितको आत्मदाहपछि मात्र अनुसन्धान सुरु भयो। त्यस्तै घटनाहरू तनहुँ, कैलाली र जाजरकोटमा बारम्बार दोहोरिएका छन्। संविधानले महिलालाई सुरक्षित र समान अधिकार दिन्छ भन्छ, तर दलित महिलाका लागि त्यो अधिकार अझै थाति छ ।
दलित प्रतिनिधित्वको कमजोर अवस्था
नेपालको कर्मचारीतन्त्र, प्रहरी प्रशासन र न्यायपालिकामा दलितको उपस्थिति ज्यादै न्यून छ। २०७२ को संविधानले 'समानुपातिक समावेशी' को कुरा गरे पनि निर्णायक तहमा अझै पनि एउटै वर्गको वर्चस्व छ। जब कुनै दलित पीडित प्रहरी चौकी पुग्छ, त्यहाँ उसलाई सुन्ने मान्छे उसकै समुदायको नहुँदा उसले असुरक्षित महसुस गर्छ। राज्यका हरेक अंगमा दलितको अर्थपूर्ण सहभागिता नहुँदासम्म मुद्दाहरूको सही सम्बोधन हुन सक्दैन।
संस्थाहरूको भनाइ
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ले बारम्बार सरकारलाई कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा दबाब दिँदै आएको छ। आयोगको २०८० सालको प्रतिवेदनले भन्छ
,“छुवाछूत तथा जातीय विभेद जस्ता अपराधहरूलाई राज्य निकायले सामान्य सामाजिक विवाद सम्झेर उपचार गर्दा संविधानको मर्म कमजोर हुँदै गएको छ।”
समता फाउन्डेशन र दलित अधिकार मंच का अनुसार — कागजी कानुनका अगाडि व्यवहारिक नतिजा नगन्य छ, र राज्यले कुनै पनि विभेद मुद्दामा उदाहरणीय सजाय दिलाउन सकेको छैन।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार आयोग का नेपालतर्फका दस्तावेजहरूमा समेत दलितमाथिको हिंसा को परिणामका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
दलित युवाको निराशा
‘समानता’ भन्ने शब्द दलित युवाको मुखमा रिस, व्यङ्ग्य र आक्रोशका रूपमा आउँछ।
काठमाडौंमा पढ्दै गरेका एक दलित विद्यार्थी भन्छन्,“संविधानले हामी बराबरी भन्यो, तर म कोठा खोज्न गएँ भने ‘साँच्चै तिमी दलित हौ?’ भनेर सोधिन्छ। हामी कानुन होइन, अनुहार र थरले तौलिँदैछौं।”
यस्ता आवाज अरू पनि हजार छन् । रोजगारीदेखि विवाह, विद्यालयदेखि राजनीतिसम्म सबै क्षेत्रमा दलित युवाहरू अझै अवसरको सीमानामा उभिएका छन्।
दलितसँग क्षमायाचना बाचा पत्रमै सिमित, छैन कुनै सुरसार
२०८२ साल चैत्र १३ गते प्रधानमन्त्रीको रुपमा बालेन शाहले शपथ लिए । पहिलो दिन मै मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाएको बालेन नेतृत्व सरकारले लगत्तै मन्त्रिपरिषदको बैठकद्वारा १०० बुँदे वाचापत्र सार्वजनिक गर्यो ।
घोषणा पत्रको बुँदा नम्बर ५ मा दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायमाथि राज्य, समाज र नीतिगत संरचनाबाट भएका अन्याय, विभेद र अवसरवञ्चनाको औपचारिक स्वीकारोक्ति गर्दै सामाजिक न्याय, समावेशी सहभागीताको पुनस्र्थापना र ऐतिहासिक मेलमिलापको आधार तयार गर्न १५ दिनभित्र राज्यका तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचनासहित सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने भनेर लेखिएको छ । एसियाली मुलुकमा यो चर्चाकै विषय बन्यो ।
भारतीय सांसद चन्द्रशेखर आजादले त नेपालमा बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले चालेको यो कदमलाई “ऐतिहासिक र साहसिक“ भन्दै हाउसमै चर्चा गरेका थिए । उनले भारतमा पनि दलित समुदायमाथि हुने विभेदका सन्दर्भमा यस्तै प्रकारको राज्यस्तरको गम्भीरता र पहल आवश्यक रहेको तर्क समेत प्रस्तुत गरेका थिए ।
यता रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले पनि प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमै संसदको रोस्टममा उभिएर दलित समुदायसँग माफी मागेका थिए । जसको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा व्यापक प्रसारित भएको थियो । तर, सरकार गठन भएको यतिका दिन वित्दा पनि अहिलेसम्म वाचापत्र कार्यान्वयनले गति लिएको देखिन्न । सरका गठन भएको १५ दिनभित्र कार्यान्वयन गर्ने भनिएता पनि मेलो अझै आइसकेको छैन ।
आगामी बाटो
नेपालको शैक्षिक प्रणालीमा सुधार नहुँदासम्म जातीय चेतना बदलिँदैन। विद्यालयका पाठ्यपुस्तकमा 'जात व्यवस्था' का नकारात्मक पक्ष र समानताका बारेमा पर्याप्त सामग्री छैनन्। कतिपय अवस्थामा त शिक्षक आफैँले कक्षाकोठामा विभेदकारी उदाहरण दिने गरेका घटना सार्वजनिक हुन्छन्। जबसम्म विद्यालयलाई 'विभेदमुक्त क्षेत्र' को रूपमा विकास गरिँदैन र बालबालिकालाई सानैदेखि मान्छेको जात एउटै हो भन्ने संस्कार सिकाइँदैन, तबसम्म बाहिरका कानुनले मात्र समाज बदल्न सक्दैन।
माजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा, नेपालमा कानुनले मान्छेको व्यवहार परिवर्तन गर्न खोजे पनि उसको 'मनोविज्ञान' परिवर्तन गर्न सकेको छैन। शिक्षित भनिएका सहरी क्षेत्रमा समेत 'कोठा भाडा' दिँदा थर सोध्नु वा अफिसका क्यान्टिनमा दलित सहकर्मीसँगको दूरीले के देखाउँछ भने—जात व्यवस्था आधुनिक रूपमा 'रिफाइन' भएको मात्र हो, अन्त्य भएको होइन। "हामीले संविधानमा त लेख्यौँ, तर विद्यालयको पाठ्यक्रममा जातीय समानताको पाठ पढाउन बिर्स्यौँ," शिक्षाविद्हरूको तर्क छ। जबसम्म एउटा गैर-दलित शिक्षकले कक्षाकोठामा र एउटा पुजारीले मन्दिरमा दलितलाई बराबरीको रूपमा स्वीकार गर्दैनन्, तबसम्म संविधानका धाराहरू केवल अक्षरका थुप्रो मात्र रहनेछन्।जबसम्म समाजको सोचमा परिवर्तन आउँदैन र राज्यले तथ्याङ्कमा देखिएका यस्ता घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदैन, तबसम्म 'समतामूलक समाज' को नारा केवल कागजमा सीमित रहने देखिन्छ।
