शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने सरकारको निर्णय

Author

सजिलो पत्रिका

२०८३ साउन ०६, बुधबार

1
Share
Featured
  • मन्त्रिपरिषद्ले शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।
  • मिटरब्याजसम्बन्धी फर्जी तमसुक अवैध घोषणा गर्दै पोखरा र गौतम बुद्ध विमानस्थलका केही हवाई शुल्कमा छुट दिने निर्णय गरिएको छ।
  • बैठकले महत्त्वपूर्ण नियुक्ति, गणेश नेपाली घटनाको न्यायिक छानबिन समिति गठन लगायतका निर्णय पनि गरेको छ।
समाचार सारांशGenerated using AI.

काठमाडौं । सरकारले शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैंठकले आर्थिक ऐन २०८३ को दफा १८ को उपदफा १ बमोजिम शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरेको हो । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क ३ प्रतिशत लगाउने निर्णय गरेका थिए ।

२०८५ साल भदौ मसान्तसम्मको लागि पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय नियमित हवाई उडानमा पार्किङ, ल्यान्डिङ तथा नेभिगेसन शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिन र ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिन स्वीकृति गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले बताए ।

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य निर्णयहरू:

१. विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश वासुदेव आचार्यलाई तोक्ने ।

२. श्रम अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दिपेन्द्र अधिकारीलाई तोक्ने ।

३. गुठी संस्थानको प्रशासक पदमा शैलेन्द्रराज कुँवरलाई नियुक्ति गर्ने ।

४. २०८५ साल भदौ मसान्तसम्मको लागि पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय नियमित हवाई उडानमा पार्किङ, ल्यान्डिङ तथा नेभिगेसन शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिन र ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिन स्वीकृति गर्ने ।

५. अनुचित लेनदेन ९मिटरब्याज० बाट प्रभावित नागरिकको माग सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा गठित समिति र मिटरब्याज विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलनका प्रतिनिधि बीच मिति २०८३र०४र०१ मा भएको सम्झौता अनुमोदन गर्ने , सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम मिटरब्याजरसँग सम्बन्धित फर्जी लिखतहरू आजकै मितिबाट अवैध घोषणा गर्ने ।

६. गणेश नेपालीको आत्महत्या घटनाको सम्बन्धमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश केशवप्रसाद बाँस्तोलाको अध्यक्षतामा न्यायिक समिति गठन गर्ने ।

७. आर्थिक ऐन २०८३ को दफा १८ को उपदफा १ बमोजिम शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने ।

यो समाचारमा

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

    कुल मतदान: 0

    सम्बन्धित समाचार

    sajilo patrika

    पुँजीगत खर्च बढाउन र फजुल खर्च रोक्न अर्थको ४७ बुँदे निर्देशन

    काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सबै मन्त्रालय, आयोग र सरकारी निकायहरूका लागि ४७ बुँदे मार्गदर्शन जारी गरेको छ। पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाउन, स्रोतको मितव्ययी उपयोग गर्न र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न मन्त्रालयले यो निर्देशन दिएको हो।मार्गदर्शनअनुसार सबै निकायले वार्षिक कार्ययोजना र खरिद योजना

    Data is loading...

    Loading brands...

    Loading footer...