काठमाडौँ
जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरूले सरकारद्वारा आह्वान गरिएको संविधान संशोधनसम्बन्धी छलफल बहिष्कार गरेका छन्। विगतमा भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन नभएको र सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरूले छलफलमा सहभागी नहुने निर्णय गरेका हुन्।
सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलले छलफलका लागि पत्राचार गरे पनि जेनजी आन्दोलनका करिब २५ जना अगुवाहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै कार्यक्रममा सहभागी नहुने घोषणा गरेका हुन्। उनीहरूले सरकारसँग भएको १० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नभएको, घाइते तथा सहिद परिवारले न्याय नपाएको र आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक तथा कार्यान्वयन नभएको जस्ता कारण देखाएका छन्।
जेनजी अगुवा मोनिका निरौलाले संविधान संशोधनको स्पष्ट खाका र सरकारी प्रतिबद्धता नआएसम्म छलफलमा सहभागी हुनुको अर्थ नहुने बताइन्। उनले सरकार बनेपछि पनि जेनजीसँग औपचारिक संवाद नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्। अगुवाहरूले स्पष्ट प्रक्रिया र ठोस प्रतिबद्धता बिना छलफलमा सहभागी नहुने अडान लिएका छन्।