सजिलो पत्रिका
२०८३ वैशाख ३१, बिहिबार १७:२७
लोकतन्त्रमा जनता नै सर्वोपरी हुन् । जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिति सम्मिलित संसद सार्वभौम हुन्छ । जनताका प्रतिनिधिहरु सबैलाई सदनमा आफ्ना भनाई वा अभिव्यक्ति राख्न रोक तोक हुन्न । निर्धक्क राख्न पाउँछन्, सबै प्रतिनिधिले आफ्ना कुरा । त्यसैले भनिएको हो संसदलाई गरिमामय र सार्वभौम । सार्वभौमको अर्थ तथानाम वा जथाभावी चाँहि होइन । संसदको आफ्नै नियम र प्रणाली छ । सार्वभौम भन्दैमा मर्यादा नै विर्सेर प्रस्तुत हुन पाइँदैन । जस्तो हालै देख्न पाइएको छ ।
नेपालमा राष्ट्रिय सभा अर्थात् माथ्लो सदन र प्रतिनिधि सभा अर्थात् तल्लो सदन गरेर संघीय संसद बनाइएको छ । राष्ट्रिय सभाले विधायकी र निर्देशनात्मक कार्य गर्ने भए पनि प्रतिनिधि सभाले सरकार गठन गर्ने र कार्यपालिकालाई दिशानिर्देश गर्ने व्यवस्था छ । तर, प्रतिनिधि सभालाई विजनेश दिने काम भने सरकारले गर्छ । त्यसकारण सक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार राज्यका सबै अंगको आआफ्नै संरचना, मर्यादा र महत्व भए पनि एकअर्काको सहअस्तित्व पारिपालना गर्नै पर्ने प्रणालीमा हामी छौँ । यसको अर्थ आफ्नो हक वा अधिकारको कुरा गर्दा अर्काको अस्तित्वमाथि धावा बोल्ने कार्य संसदीय संस्कारको बर्खिलाप हुनजान्छ ।
यो कुरा संसदभित्र प्रवेश गर्ने जनताकाप्रनिधि सांसद हुन् वा संसदले चुनेको सरकारका सदस्य अर्थात् मन्त्री, प्रधानमन्त्री जो सुकैले परिपालना गर्नु पर्छ । संसदीय काम कारबाही सहज होस् भनेरै हाउसमा प्रतिनिधित्व गर्ने हरेक पार्टीको संसदीय दल गठन हुन्छ भने दलको प्रमुख सचेतक, सचेतक तोकेर सांसदहरुलाई रुल गर्ने परम्परा छ । हाउसमा के गर्ने, के नगर्ने ? कसरी प्रस्तुत हुने त्यहाँ प्रमुख सचेतकले अह्राए बमोजिम हुनुपर्छ । अनि, सभामुखले जरुरी विषयमा तिनै प्रमुख सचेतक तथा सचेतकसँग जुनसुकै बेला कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल गर्न सक्छन् । सदनका अफ्ठ्यारा फुकाउने कार्यमा पनि यिनै पदाशीन जनप्रतिनिधिहरु अमुक स्टेकहोल्डर हुन् । तर, यो सबै जान्दा जान्दै संसदमा देखाइएको जात्रा आफैंमा सुधारभागी छ । अन्जानमा भएको गल्ती कानूनतः माफ हुने वा सजाय कम हुने व्यवस्था प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले प्रतिपादन गरेको छ । तर, जानाजान गरिएका गल्तीहरु क्षम्य हुँदैनन् । ती सजायभागी हुन्छन् । त्यस कारण प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा सत्तासिन दलका सांसद, विपक्षी दलका सांसद कोही कसैलाई पनि अमर्यादित भएर संसदमा उफ्रिने छुट छैन । सनकको भरमा महत्वपूर्ण बैठक छोडेर बैठकबाट बाहिरिने परिपाटी शोभनीय होइन । कानून निर्माण गर्ने विधायकहरु विधिमा बाँधिनु नै संसदीय मर्यादा पालना हुनु हो । आफ्नो संसदीय दलको निर्णय वा प्रमुख सचेतकको जानकारीविना हाउस बन्क गर्नु अप्रतिवद्धताको पराकाष्ठा हो । जुन् असंसदीय मात्रै होइन जनताले दिएको मतको अवमूल्यन समेत हो ।
कुरा रहयो संसदमा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति वा नबोलेको अथवा जवाफ छलेको । प्रधानमन्त्रीले त्यसो किन गरे भन्ने बारेको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले लिनुपर्छ र त्यसको उपयुक्त जवाफ दिनुपर्छ, सदनलाई । तर, त्यसैलाई विषय बनाएर संसदमा भाँडभैलो गर्ने कुरा राम्रो हो त ? पक्कै होइन । सत्ताधारीले जतिनै संसदीय मर्यादा उल्लंघन गरे पनि विपक्षीले त्यसो गर्नु हुँदैन । नभए जिम्मेवार र रचनात्मक प्रतिपक्ष बन्नै सकिन्न । सत्तापक्षबाट भएका कमजोरीलाई संसदीय अभ्यास वा प्रणालीबाटै सुधार वा उपचारमा लैजान सकिन्छ । सभामुखको कारबाहीलाई रचनात्मक सहयोग गर्नु पर्छ । जहाँ सभामुख वा सदनका सदस्य कोही स्वेच्छाचारी हुन पाइँदैन । संसदको गरिमा बचाउनुमा सत्ताधारीभन्दा बढी भूमिका प्रतिपक्षको हुन्छ । प्रतिपक्षलाई त्यसै वेटिङ सरकार भनिएको होइन । संसदीय मर्यादा पालन गरे मात्रै यो महत्व स्थापित हुन्छ । यो कुरा संसदमा सहभागी सबैले बुझ्न जरुरी छ । ता कि संसदलाई त्यसरी दिउँसै दोहोरी साँझ बनाइनु हुँदैन ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
नेपाल कृषिप्रधान देश, त्यसमा पनि आकाशे पानीमा निर्भर मुलुक हो। देशमा कृषिलाई पर्याप्त मात्रामा आधुनिकीकरण गर्न नसक्दा अहिले पनि कृषकहरू आकाशे पानीमा निर्भर हुन बाध्य छन्। समयमै बाली लगाउन नसक्ने समस्या त यथावत् नै छ, साथै वर्षौँदेखि किसान मल, बिउ र बजारको समस्याबाट पीडित छन्। त्यसमाथि अहिले मौसमको प्रतिकूलता थपिएको
लोड भइरहेको छ...
Loading brands...
