नेपालका विश्वविद्यालयहरू यतिबेला शैक्षिक केन्द्रभन्दा बढी राजनीतिक दलका भर्ती केन्द्रु र स्वार्थ समूहका अखाडाु बनेका छन्। शैक्षिक नतिजा र गुणस्तरमा भन्दा राजनीतिक हस्तक्षेपको नतिजामा हाम्रो विश्वविद्यालयहरू अव्वलु देखिनु विडम्बनापूर्ण छ। प्राध्यापकको नियुक्तिदेखि कर्मचारीको सरुवासम्म र विद्यार्थी भर्नादेखि टेन्डरको कमिसनसम्म राजनीतिको जरा यसरी गाडिएको छ कि, त्यहाँबाट निस्कने जनशक्तिले देशको भविष्य कस्तो बनाउला भन्ने प्रश्न निकै गम्भीर बनेको छ।
पञ्चायतकालको अँध्यारो समयमा नागरिक स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रका लागि विद्यार्थी संगठनहरूको औचित्य थियो। तर, लोकतन्त्रको पुनर्बहाली र गणतन्त्रको स्थापनापछि पनि उही लाठी र ढुङ्गाुको राजनीति विश्वविद्यालयमा कायम रहनु दुर्भाग्य हो। पहुँच हुनेले शुल्क नतिरी पढ्ने र पहुँच नहुने सर्वसाधारण विद्यार्थीले एउटा प्रमाणपत्रका लागि बल्खुको लाइनमा हप्तौँ कुर्नुपर्ने अवस्थाले हाम्रो प्रणालीको उदासीनतालाई छर्लङ्ग पार्छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको वर्तमान सरकारले ६० दिनभित्र विश्वविद्यालयबाट दलीय संरचनाहरू हटाउने जुन निर्णय गरेको छ, त्यो अपरिहार्य र स्वागतयोग्य छ। सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे कार्यसूचीु मा उल्लेखित यो योजनालाई कार्यान्वयन गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन र नियमावलीमा व्यापक हेरफेर गर्नु जरुरी छ। प्रधानमन्त्री आफैँ कुलपति भएको नाताले यो परिवर्तनका लागि दृढ इच्छाशक्ति देखाउनु आजको आवश्यकता हो।
यद्यपि, दलीय ओत लागेर व्यक्तिगत लाभ लिइरहेका केही प्राध्यापक र कर्मचारीहरू अहिले यसको बचाउमा उत्रिनुले विश्वविद्यालयमा राजनीतिक रन्को कति गहिरो छ भन्ने पुष्टि गर्छ। दलीय विद्यार्थी संगठनको सट्टा विद्यार्थी परिषद् जस्तो मर्यादित र प्राज्ञिक संरचना स्थापना गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन।
तसर्थ, सरकारले कुनै पनि दबाब वा प्रलोभनमा नपरी, खुट्टा नकमाई विश्वविद्यालयलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त गराउनुपर्छ। यसमा देशभरका लाखौँ स्वतन्त्र विद्यार्थी र अभिभावकको समर्थन छ। विश्वविद्यालयको शुद्धीकरण नै देशको समृद्धिको पहिलो पाइला हो। यदि सरकार यहाँ चुक्यो भने, नयाँ युगुको नारा केवल कागजी घोडामा सीमित हुनेछ।