सजिलो पत्रिका
२०८३ वैशाख २८, सोमबार १५:१२
नेपाल कृषिप्रधान देश, त्यसमा पनि आकाशे पानीमा निर्भर मुलुक हो। देशमा कृषिलाई पर्याप्त मात्रामा आधुनिकीकरण गर्न नसक्दा अहिले पनि कृषकहरू आकाशे पानीमा निर्भर हुन बाध्य छन्। समयमै बाली लगाउन नसक्ने समस्या त यथावत् नै छ, साथै वर्षौँदेखि किसान मल, बिउ र बजारको समस्याबाट पीडित छन्। त्यसमाथि अहिले मौसमको प्रतिकूलता थपिएको छ।
पछिल्लो समय जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस वर्षको मनसुनबारे सार्वजनिक गरेको पूर्वानुमानले कृषक तथा मुलुकलाई नै गम्भीर सन्देश दिएको छ। यस वर्ष ‘एल निनो’ को प्रभावका कारण देशका धेरै भू–भागमा औसतभन्दा कम वर्षा हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। जेठ १८ देखि असोज १४ सम्म रहने मनसुन अवधिमा देशका अधिकांश भू–भागमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने तथा अधिकतम र न्यूनतम तापक्रम सरदरभन्दा बढी रहने अनुमान छ।
अर्थात्, यस वर्षको मनसुन अन्य वर्षको तुलनामा औसतभन्दा कम वर्षा हुने प्रकृतिको रहनेछ। जेठदेखि साउनसम्मको मुख्य रोपाइँ अवधि सुक्खा हुन सक्ने सङ्केत देखिएको छ। पानी नपरे खेत बाँझो रहने र उत्पादन घट्ने जोखिम बढेको छ। नेपालमा करिब १४ लाख ८० हजार हेक्टर क्षेत्रमा धान खेती हुने गरेको छ, जसमध्ये ७० प्रतिशत खेती तराई क्षेत्रमा हुन्छ। कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा धान बालीको योगदान करिब १२ प्रतिशत छ।
गत आर्थिक वर्षमै धान खेती हुने क्षेत्रफल ३.८ प्रतिशतले घटेको थियो। विगतमा १ लाख ४२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन खडेरीबाट प्रभावित भएको तथ्याङ्कले स्थिति कति गम्भीर छ भन्ने देखाउँछ। मधेस र लुम्बिनी प्रदेशका तराई जिल्लामै सबैभन्दा बढी कृषि उत्पादन हुने गर्दछ। यही क्षेत्रमै मौसम प्रतिकूल हुने सम्भावना देखिएकाले यस्ता विषयलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। कम वर्षा हुनु भनेको केवल खेती प्रभावित हुनु मात्र होइन; जलाशय सुक्ने, सिँचाइ प्रणाली कमजोर हुने, वन डढेलोको जोखिम बढ्ने र नदीको बहाव घट्दा जलविद्युत् उत्पादनमा समेत असर पर्ने अवस्था हो। यो चेतावनी सही साबित भयो भने कृषि उत्पादनमा ठूलो ह्रास आउने मौसमविद्हरूको अनुमान छ।
यदि बेलैमा पूर्वतयारी गरिएन भने यसको असर कृषिमा मात्र नभई ऊर्जा, खानेपानी, स्वास्थ्य र समग्र अर्थतन्त्रमा नै पर्नेछ। तराईका मुख्य खेतीयोग्य क्षेत्रहरूमा वैकल्पिक सिँचाइ प्रणाली विस्तारका लागि ट्युबवेल सञ्चालन, साना सिँचाइ आयोजना र जलाशय निर्माणमा तत्काल लगानी बढाउनुपर्छ। यस्तो अवस्थामा किसानका लागि तीनै तहका सरकारले सिँचाइ व्यवस्थामा दीर्घकालीन योजनासहित तत्काल प्रतिरक्षा योजना लागू गर्नुपर्छ।
कृषकलाई खेतीबाट विस्थापित हुन नदिन र देशको खाद्य सुरक्षा जोगाउन सरकार अब गम्भीर बन्नैपर्छ। अन्यथा, मौसमको प्रतिकूलताले खेत मात्रै होइन, देशको अर्थतन्त्र नै सुक्खा बनाउने खतरा बढ्दै जानेछ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
लोकतन्त्रमा जनता नै सर्वोपरी हुन् । जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिति सम्मिलित संसद सार्वभौम हुन्छ । जनताका प्रतिनिधिहरु सबैलाई सदनमा आफ्ना भनाई वा अभिव्यक्ति राख्न रोक तोक हुन्न । निर्धक्क राख्न पाउँछन्, सबै प्रतिनिधिले आफ्ना कुरा । त्यसैले भनिएको हो संसदलाई गरिमामय र सार्वभौम । सार्वभौमको अर्थ तथानाम वा जथाभावी चाँहि होइन
लोड भइरहेको छ...
Loading brands...
