नेपाली राजनीतिमा मन्त्री पदलाई 'जागिर' र सत्तालाई 'शक्ति' ठान्ने पुराना खेलाडीहरूका माझ गृहमन्त्री सुदन गुरुङको राजीनामाले एउटा नयाँ तरङ्ग पैदा गरेको छ। प्रश्न उठ्नेबित्तिकै पदबाट बाहिरिएर छानबिनलाई बाटो प्रशस्त गर्नु आफैँमा एउटा सकारात्मक लोकतान्त्रिक अभ्यास हो। तर, यसलाई केवल 'त्याग' को नजरबाट मात्र हेर्नु अधुरो विश्लेषण हुनेछ।
सुदन गुरुङले राजीनामा पत्रमा "नैतिकता" लाई आधार बनाए पनि यसको पछाडि उनीमाथि लागेका व्यावसायिक र आर्थिक पारदर्शिताका प्रश्नहरू मुख्य हुन्। सेयर कारोबार र ठेक्कापट्टाका सम्बन्धमा उठेका सवालहरूले नयाँ पुस्ताका भनिएका नेताहरू पनि 'पुरानै संयन्त्र' को जालोमा फस्दै गएका त छैनन् भन्ने गम्भीर संशय पैदा गरेको छ। त्यसैले, यो राजीनामा केवल पदत्याग मात्र नभई, आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्ने एउटा 'सेफ ल्यान्डिङ' को प्रयास पनि हुन सक्छ।
सुशासनको चर्को नारा दिएर सत्तामा पुगेको वर्तमान सरकारका लागि आफ्नै प्रभावशाली मन्त्रीको राजीनामा एउटा ठुलो धक्का हो। एकातिर प्रश्न उठ्ने मन्त्रीलाई बाहिर पठाएर सरकारले "शून्य सहनशीलता" को सन्देश त दिएको छ, तर अर्कोतिर आफ्नै टिमभित्रको कमजोरी छताछुल्ल भएको छ। सरकारले अब यो शून्यतालाई 'सस्तो प्रचार' मा मात्र सीमित नगरी सुशासनको कसीमा प्रमाणित गर्नुपर्ने चुनौती छ।
राजीनामा दिएर सुधन गुरुङले मैदान त खाली गरिदिए, तर अब 'बल' राज्यको कोर्टमा छ। के यो राजीनामासँगै उनीमाथि उठेका प्रश्नहरू सामसुम हुनेछन् वा राज्यले एकजना 'आम नागरिक' सरह उनीमाथि निष्पक्ष छानबिन गर्ने हिम्मत राख्नेछ? यदि राजीनामालाई नै न्यायको अन्तिम बिन्दु मानियो भने, यसले राजनीतिमा "भ्रष्टाचार गर र राजीनामा दिएर उम्क" भन्ने गलत नजिर स्थापित गर्नेछ।
अन्ततः, सुधनको बहिर्गमनले नयाँ राजनीतिमा एउटा आशा जगाएको छ— "गलत गरेपछि पदमा बस्न पाइँदैन।" तर, यो आशालाई विश्वासमा बदल्न अब उनीमाथि लागेका आरोपहरूको तथ्यपरक र पारदर्शी निरुपण हुनु अनिवार्य छ। लोकतन्त्रमा राजीनामाले नैतिक ओहोदा त बचाउन सक्ला, तर यसले विधिको शासन र कानुनी दायित्वबाट मुक्ति दिनु हुँदैन।