काठमाडौँ
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध ‘युद्ध अपराध’को आरोपसहित दायर रिट सर्वोच्च अदालतमा निर्णय सुनाउने (निसुमा राख्ने) चरणमा पुगेको छ।
सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित न्यायाधीशहरू सुनील कुमार पोखरेल र शान्ति सिंह थापाको पूर्ण इजलासमा उक्त मुद्दा सुनुवाइका लागि पेश गरिएको हो।
तत्कालीन माओवादीका पूर्वबालसेना लेनिन विष्टसहित ९ जनाले २०८० जेठ २८ गते दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका थिए। यसअघि २०८१ फागुन २५ गते सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले उक्त मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो।
रिट निवेदनमा १० वर्षे माओवादी द्वन्द्वका क्रममा बालसेना भर्ती गरी प्रयोग गरिएको, त्यसपछि ‘अयोग्य’ भनेर शिविरबाट निकालिएको कार्यले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन उल्लङ्घन भएको दाबी गरिएको छ। निवेदकहरूले उक्त कार्यलाई ‘युद्ध अपराध’ भन्दै प्रचण्ड र भट्टराईमाथि फौजदारी अनुसन्धान र कारबाहीको माग गरेका छन्। साथै, आवश्यक परे संयुक्त राष्ट्रसंघको समन्वयमा अन्तर्राष्ट्रिय विशेष न्यायाधीकरण गठन गर्न पनि माग गरिएको छ।