काठमाडौँ
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश तेस्रो पटक फिर्ता गरेका छन्। पछिल्लो पटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले उक्त अध्यादेश स्वीकृतिका लागि गत चैत १४ गते राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पठाएको थियो।
आइतबार राष्ट्रपति पौडेलले सो अध्यादेश पुनः सरकारलाई फिर्ता पठाएका हुन्। यसअघि पनि खड्गप्रसाद शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०८२ असार र सोही वर्षको मंसिरमा उक्त अध्यादेश स्वीकृतिका लागि सिफारिस गरेको थियो, तर दुवैपटक राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको थियो।
राष्ट्रपति कार्यालयले अध्यादेश फिर्ता गर्दै विगतका नजिरहरू पनि स्मरण गराएको छ। संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ संशोधनका लागि बनेको विधेयक २०८२ असार २५ मा प्रमाणीकरणका लागि पेस हुँदा सन्देशसहित फिर्ता पठाइएको र त्यसपछिको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार आएको अध्यादेशसमेत जारी नभएको उल्लेख गरिएको छ। साथै, २०८३ वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार सिफारिस भई आएको अध्यादेशको विषयवस्तुमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक देखिएको जनाइएको छ।
राष्ट्रपति पौडेलले यसअघि संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित विधेयक फिर्ता गर्दा उठाएका आधारहरूलाई नै पुनः दोहोर्याएका छन्। विशेषगरी, संविधानअनुसार बहुमतको आधारमा निर्णय हुने व्यवस्था कुनै पनि कानुनले कमजोर बनाउन नहुने उनको अडान रहेको छ। सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा ३ जनाले मात्रै निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको भन्दै राष्ट्रपतिले त्यसमा असहमति जनाउँदै अध्यादेश फिर्ता गरेका हुन्।
