काठमाडौँ
नेकपा (माले) को स्थायी कमिटी बैठकले पाँच बुँदे निर्णय सार्वजनिक गर्दै वर्तमान सरकारका गतिविधि र नीतिप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। महासचिव चन्द्रप्रकाश मैनालीको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बैठकले अध्यादेश, सुकुम्बासी व्यवस्थापन, राष्ट्रिय सुरक्षा र वैदेशिक सहायताका विषयमा आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेको हो।
बैठकले संसद् अधिवेशन स्थगन गरी अध्यादेशमार्फत शासन गर्न खोजिएको भन्दै यसको कडा विरोध गरेको छ। यस्तो कदमले संसद् र जनप्रतिनिधिको भूमिकालाई कमजोर बनाएको मालेको ठहर छ।
त्यसैगरी, सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर प्रयोग गरेर हटाउने कार्यलाई अव्यवहारिक र जनविरोधी भन्दै पार्टीले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान र दीर्घकालीन नीतिगत समाधानमा जोड दिएको छ। सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा नेपाली सेनाको संलग्नता पनि अस्वाभाविक रहेको उल्लेख गर्दै यसले सेनाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउने जनाएको छ।
वैदेशिक सहायताको सन्दर्भमा मालेले सरकारको ऋण नबढाउने प्रतिबद्धताविपरीत विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकबाट ठूलो रकम ऋण लिन लागेकोमा आपत्ति जनाएको छ। साथै, एमसीसी, एसपीपी र युरेनियम उत्खननजस्ता विषयमा स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ।
त्यसैगरी, अमेरिकी सहयोगमा नेपाली सेनालाई हेलिकप्टर तथा अनुदान दिने प्रस्तावलाई पनि मालेले शंकास्पद भन्दै राष्ट्रहितविपरीत हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरेको छ। यस्तो प्रस्तावबारे सरकारलाई पुनर्विचार गर्न पार्टीले आग्रह गरेको छ।