आफ्नै मन्त्रीमाथि डण्डा: सुशासनको नयाँ मानक
सस्मिता सुनार
२०८३ वैशाख १३, आइतबार १९:२५
1
काठमाडौँ । अस्तव्यस्त काठमाडौँ सहर। यहाँका गल्लीहरूमा देशका कुना-कन्दराबाट भविष्य खोज्दै आउने युवाका सपना मात्र छैनन्, बरु वर्षौँदेखिको कुशासनले थिचिएका आर्तनादहरू पनि छन्। रोजगारीको अभाव, भ्रष्टाचारको जालो र सरकारी अड्डामा हुने ढिलासुस्तीले आजित भएका तिनै युवाका लागि सामाजिक सञ्जाल एउटा सहारा थियो। तर, जब तत्कालीन सरकारले 'मेटा' ले कर छली गरेको बहानामा सञ्जाल नै बन्द गर्ने निर्णय गर्यो, तब युवा आक्रोशले सीमा नाघ्यो।
भदौ २३ को त्यो शान्तिपूर्ण विद्रोह, जसमा १९ जनाले ज्यान गुमाए र अन्ततः सिंहदरबारको जग हल्लाउँदै खड्गप्रसाद शर्मा ओली को बहिर्गमन भयो। फागुनको निर्वाचनपछि चैत्र १३ गते देशले नयाँ पुस्ताको आशाका रूपमा बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा पायो। आज वैशाख १३ गते, बालेन सरकारले सत्ता सम्हालेको ठीक एक महिना पुगेको छ।
आफ्नै मन्त्रीमाथि डण्डा: सुशासनको नयाँ मानक
बालेन सरकारले 'सुशासन' को सुरुवात आफ्नै घरभित्रबाट गरेको छ। सेयर बजार र व्यवसायीसँगको विवादमा मुछिएका तत्कालीन गृहमन्त्री सुदन गुरुङ लाई प्रधानमन्त्रीले पदबाट हटाएका छन्। त्यस्तै, आफ्नी पत्नीले लिएको नियुक्तिसँग जोडिएको 'स्वार्थको द्वन्द्व' का कारण श्रम मन्त्री दीपककुमार साह लाई पनि मन्त्री बनेको दुई सातामै पदमुक्त गरियो। आफ्नै मन्त्रीहरूलाई गल्ती गर्दा कारबाही गर्ने यो शैलीले 'बालेन कसैसँग झुक्दैनन् र सुशासनमा सम्झौता गर्दैनन्' भन्ने बलियो सन्देश दिएको छ।
शक्तिशालीमाथि अनुसन्धानस् पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पनि घेरामा
भदौ २३ र २४ को घटना छानबिन गर्न गठित आयोगको सक्रियतासँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखक लाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाइयो र अदालतको आदश पश्चात छाडीइयो । यति मात्र होइन, सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा दम्पतीमाथि पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ। २०४८ देखि २०८२ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न राजेन्द्रकुमार भण्डारीको नेतृत्वमा गठित आयोगले कार्य थालिसकेको छ।
सुकुम्वासी बस्तीमा शनिबारको डोजर
लामो समयदेखि सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बसेका 'हुकुम्वासी' र भू-माफियाहरू विरुद्ध सरकारले शनिबारदेखि आक्रामक कदम चालेको छ। वास्तविक सुकुम्वासी र पहुँचको भरमा जग्गा ओगट्नेहरू पहिचान गरी अतिक्रमित जग्गा फिर्ता लिने र डिजिटल अभिलेख राख्ने ९२ औँ बुँदाको कार्यान्वयन शनिबारबाटै सुरु गरिएको छ। यी थिएँ प्रभानमन्त्री शाहका सबै भन्दा बेसी चर्चा भएका कामहरु ।
१०० बुँदे कार्यसूची: एक महिनाको रिपोर्ट कार्ड
यता प्रधानमन्त्रीको शपथका दिन नै बालेनले १०० शासकीय कार्यसुचि आगाडि सारेका थिएँ ।
सरकारले एक महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्ने भनिएका ५१ बुँदाको अवस्था यस्तो देखिएको छ ।
पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएका मुख्य बुँदाहरू
बुँदा १: फागुन २१ को निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउने निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायप्रति आभार प्रकट।
बुँदा ३: सबै दलका घोषणापत्र संश्लेषण गरी १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ वैशाख १ मा जारी।
बुँदा ७: भदौ २४ को घटना छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा आयोग गठन।
बुँदा ९: संघीय मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ कायम गरियो।
बुँदा ४२: १३ हजारभन्दा बढी सट्टेबाजी वेबसाइट र ६० भन्दा बढी एपहरू बन्द।
बुँदा ४६: भ्रष्टाचार विरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना जारी।
बुँदा ६४: ‘प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाइ’ तत्काल स्थापना।
बुँदा ९४: सीआइबीलाई प्रविधियुक्त बनाउन १ करोड बजेट उपलब्ध।
ख) कार्यान्वयनको चरणमा रहेका बुँदाहरू:
बुँदा २: नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध र मन्त्रालयहरूको १० प्रमुख कार्ययोजना।
बुँदा १० र ११: अनुत्पादक क्षेत्रको खारेजी र सेवा प्रवाह सुधारका लागि उच्चस्तरीय कार्यदलको अध्ययन।
बुँदा २१, २३ र ३३: जिल्ला प्रशासनका सेवा डिजिटल बनाउने, कार्यालयको पुनर्संरचना र ई-सिग्नेचरको व्यवस्था।
बुँदा ४८ र ४९: सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन र रुग्ण आयोजनाको औचित्य मूल्यांकन।
बुँदा ८५: फ्री हेल्थ पोर्टल, अस्पतालमा बर्न वार्ड स्थापना र एयर एम्बुलेन्सको रोस्टर तयारी।
बुँदा ९५: परराष्ट्र मन्त्रालयको संयोजकत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय संकट अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन तयारी।
ग) कार्यान्वयन हुन बाँकी बुँदाहरू:
बुँदा ५: दलित तथा बहिष्कृत समुदायसँग राज्यले माफी माग्ने भनिए पनि अझै पूरा भएन।
बुँदा २२ र ३४: कर्मचारीलाई तालिमको सूची र फाइल ट्रयाकिङ (Alert) प्रणाली अझै लागू भएन।
बुँदा ८८ र ८९: स्नातक सम्म नागरिकता नचाहिने र कक्षा ५ सम्म आन्तरिक परीक्षा बन्द गर्ने व्यवस्था अझै अलमलमा।
बुँदा ९६ र ९८: भन्सारमा थन्किएका गाडीको लिलामी र सवारीमा सीसीटीभी/ड्यासक्याम जडान कार्य सुस्त।
बालेन सरकारको पहिलो महिना केवल 'हनिमुन पिरियड' रहेन। आफ्नै मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने र शक्तिशाली नेताहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने साहसले जनतामा नयाँ आशा सञ्चार गरेको छ। सुकुम्वासी बस्तीका वास्तविक समस्या सम्बोधन गर्दै 'हुकुम्वासी' को कब्जाबाट जग्गा फिर्ता लिने अभियानले काठमाडौँलाई सुधार्ने संकेत गरेको छ। बाँकी रहेका बुँदाहरूको सफल कार्यान्वयन र शासकीय स्थिरता नै यो सरकारको आगामी परीक्षा हुनेछ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले ‘जुलाई’ महिनामा देशभर औसतभन्दा कम वर्षा मापन भएको जनाएको छ ।जुलाई महिनामा औसत ५५८.८ मिलिमिटर वर्षा हुनुपर्नेमा हालसम्म ३०४.३० मिलिमिटर भएको छ । विभागका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा देशका ४१४ वर्षा मापन केन्द्रमध्ये ३७२ केन्द्रमा वर्षा भएको छ ।सो अवधिमा नेपालभर औसत ११।७
Loading brands...
