काठमाडौँ
नेपाली काँग्रेसको आधिकारिकता विवाद सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा आज ६ वटा संवैधानिक तथा कानुनी जटिलतामा केन्द्रित रहेर बहस हुने भएको छ। उक्त मुद्दाको सुनुवाइ न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा भइरहेको छ।
निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वलाई मान्यता दिएपछि असन्तुष्ट शेर बहादुर देउबा पक्षले आयोगको निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेको थियो। प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि विभिन्न संवैधानिक र कानुनी प्रश्न उठाएको थियो।
यसअघि न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले ६ वटा प्रमुख जटिलताका विषयमा प्रश्न उठाउँदै विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग्ने आदेश दिएको थियो। ती प्रश्नहरूमा विशेष महाधिवेशन बोलाउने प्रक्रिया वैधानिक भए–नभएको, त्यसबाट भएका निर्णयहरूको कानुनी मान्यता, पदाधिकारीहरूको कार्यकाल र त्यसलाई चुनौती दिन मिल्ने–नमिल्ने लगायतका विषय समेटिएका छन्।
त्यसैगरी, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अन्तर्गत निर्वाचन आयोगको निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतले कति हदसम्म हस्तक्षेप गर्न सक्छ भन्ने विषय पनि बहसको केन्द्रमा रहनेछ। साथै, दलभित्रको विवादका कारण प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रक्रिया प्रभावित पार्न सकिने–नसकिने प्रश्न पनि उठाइएको छ।
सर्वोच्च अदालतको निर्णयले नेपाली कांग्रेसभित्रको आधिकारिकता विवादको टुंगो लगाउने मात्र नभई राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनी अभ्यासमा समेत दूरगामी प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।