काठमाडौँ
सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र सरकारी सेवामा २५ प्रतिशत नयाँ र सक्षम जनशक्ति थप्ने योजना अघि सारेको छ। राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ६ राजनीतिक दलका चुनावी प्रतिबद्धता समेटेर तयार गरिएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’ को मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव उल्लेख गरिएको हो।
सरकारले सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या १७ मा सीमित गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ। यससँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई अन्तर मन्त्रालय समन्वय, जलवायु परिवर्तन तथा ठूला आयोजनाको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने नतिजा केन्द्रका रूपमा विकास गरिने उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगलाई तथ्याङ्क र अनुगमनमा केन्द्रित ‘थिंक ट्यांक’ का रूपमा रूपान्तरण गर्ने तथा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई पुनर्संरचना गर्ने योजना सरकारको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्न र प्रशासनिक दोहोरोपना हटाउन उच्चस्तरीय प्रशासन संरचना पुनरावलोकन आयोग गठन गरिने पनि जनाइएको छ।
सरकारले राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको अधिकार तथा कार्यक्षेत्र कानुनी रूपमा स्पष्ट पार्ने, निजामती सेवा सम्बन्धी कानुन जारी गर्ने र कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्याङ्कन, पदोन्नति तथा वृत्ति विकासको व्यवस्था लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन परम्परागत कागजी प्रक्रिया हटाउँदै क्रमशः डिजिटल प्रणाली लागू गरिने र ‘टाइम कार्ड’ प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइने उल्लेख गरिएको छ। साथै, सेवा लिन अनावश्यक रूपमा कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्दै सेवाग्राहीमैत्री प्रशासन निर्माण गर्ने लक्ष्य सरकारको छ।