५ वर्षमा सरकारी सेवामा २५% नयाँ जनशक्ति थप्ने सरकारको योजना

Author

सजिलो पत्रिका

२०८३ वैशाख ०१, मङ्गलबार

26
Share
Featured
  • सरकारले ५ वर्षभित्र सरकारी सेवामा २५% नयाँ जनशक्ति थप्ने योजना अघि सार्यो।
  • मन्त्रालय संख्या १७ मा सीमित गर्दै प्रशासनिक संरचना सुधार गर्ने लक्ष्य।
  • कागजी प्रक्रिया हटाई टाइम कार्डसहित डिजिटल र सेवाग्राहीमैत्री प्रणाली लागू गर्ने तयारी।
समाचार सारांशGenerated using AI.

काठमाडौँ

सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र सरकारी सेवामा २५ प्रतिशत नयाँ र सक्षम जनशक्ति थप्ने योजना अघि सारेको छ। राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ६ राजनीतिक दलका चुनावी प्रतिबद्धता समेटेर तयार गरिएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’ को मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव उल्लेख गरिएको हो।

सरकारले सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या १७ मा सीमित गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ। यससँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई अन्तर मन्त्रालय समन्वय, जलवायु परिवर्तन तथा ठूला आयोजनाको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने नतिजा केन्द्रका रूपमा विकास गरिने उल्लेख गरिएको छ।

यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगलाई तथ्याङ्क र अनुगमनमा केन्द्रित ‘थिंक ट्यांक’ का रूपमा रूपान्तरण गर्ने तथा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई पुनर्संरचना गर्ने योजना सरकारको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्न र प्रशासनिक दोहोरोपना हटाउन उच्चस्तरीय प्रशासन संरचना पुनरावलोकन आयोग गठन गरिने पनि जनाइएको छ।

सरकारले राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको अधिकार तथा कार्यक्षेत्र कानुनी रूपमा स्पष्ट पार्ने, निजामती सेवा सम्बन्धी कानुन जारी गर्ने र कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्याङ्कन, पदोन्नति तथा वृत्ति विकासको व्यवस्था लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन परम्परागत कागजी प्रक्रिया हटाउँदै क्रमशः डिजिटल प्रणाली लागू गरिने र ‘टाइम कार्ड’ प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइने उल्लेख गरिएको छ। साथै, सेवा लिन अनावश्यक रूपमा कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्दै सेवाग्राहीमैत्री प्रशासन निर्माण गर्ने लक्ष्य सरकारको छ।

यो समाचारमा

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

    कुल मतदान: 0

    सम्बन्धित समाचार

    sajilo patrika

    भारतमा प्रश्नपत्र चुहावटविरुद्ध 'कक्रोच' आन्दोलन चर्कियो, संसद् भवन घेर्ने प्रयास

    काठमाडौं । भारतमा प्रश्नपत्र चुहावट र शिक्षा प्रणालीमा सुधारको माग गर्दै युवा नेतृत्वको ‘कक्रोच’ आन्दोलनले उग्र रूप लिएको छ। सोमबार हजारौँ प्रदर्शनकारीहरू राजधानी नयाँदिल्लीको जन्तरमन्तरमा भेला भई संसद् भवनतर्फ मार्च गर्ने प्रयास गरेका छन्। संसद्को मनसुन अधिवेशन जारी रहेकाले प्रहरीले सुरक्षाको कारण देखाउँदै मार्चको अनुमति नदिएपछि दिल्लीको सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्त

    Data is loading...

    Loading brands...

    Loading footer...