सजिलो पत्रिका
२०८२ चैत १५, आइतबार १५:४५
काठमाडौँ
बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीमा समावेश ‘दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने’ बुँदाप्रति निजामती कर्मचारी संगठनहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
सरकारले हालै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित गर्दै सार्वजनिक गरेको एक सय कार्यसूचीमध्ये सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने उद्देश्यसहित दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने प्रस्ताव समावेश गरिएको छ। सो बुँदामा प्रशासनलाई निष्पक्ष, तटस्थ र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने भन्दै कर्मचारी, शिक्षक र प्राध्यापकलाई कुनै पनि दल वा स्वार्थ समूहसँगको आबद्धताबाट अलग राख्ने र उल्लङ्घन भएमा कारबाही गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। साथै, ४५ दिनभित्र संघीय निजामती सेवा विधेयक तर्जुमा गर्ने तयारीसमेत कार्यसूचीमा समेटिएको छ।
तर कर्मचारी संगठनहरूले भने सरकारको उक्त प्रस्तावप्रति प्रारम्भिक असहमति जनाएका छन्। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष उत्तम कटवालले आफूहरू दलीय आधारमा गठन नभएको दाबी गर्दै कानुनअनुसार दर्ता भई सञ्चालन भइरहेको संगठनलाई दलगत भनेर खारेज गर्न नमिल्ने बताए। उनले कार्यसूचीको विस्तृत स्वरूप सार्वजनिक भएपछि मात्रै धारणा स्पष्ट गर्ने उल्लेख गरे।
त्यसैगरी नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी न्यौपानेले पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट बनेका संगठनहरूलाई खारेज नगर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै संगठनभित्र छलफलपछि धारणा बनाइने बताइन्। यता राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टले आफूहरू राजनीतिक दलको सिफारिसमा नभई कानुनी प्रक्रियाबाट दर्ता भएको दाबी गर्दै दलगत भन्नु गलत हुने टिप्पणी गरे।
स्वतन्त्र कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष शरण गुरुङले भने ट्रेड युनियन अधिकार संविधानले नै सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै कर्मचारीहरू दलमा आबद्ध हुन नहुने व्यवस्था भएकाले दलगत भनेर खारेज गर्नु उचित नहुने बताए। उनले कर्मचारी संगठनहरू समयानुसार रूपान्तरण हुनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याए।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सभापति गगन थापाले प्रदेश सरकार गठनका सन्दर्भमा तीन ठूला दलहरू (कांग्रेस, एमाले र माओवादी) मिल्नुपर्ने प्रस्तावप्रति कडा विमति प्रकट गरेका छन्। आइतबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै थापाले तीन दल मिलेर सरकार बनाउँदा प्रदेश संसद् प्रतिपक्षविहीन हुने र यसले लोकतान्त्रिक मूल्य तथा जनमतको अपमान हुने बताए।थापाले
Loading brands...
