काठमाडौँबालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीमा समावेश ‘दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने’ बुँदाप्रति निजामती कर्मचारी संगठनहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।सरकारले हालै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित गर्दै सार्वजनिक गरेको एक सय कार्यसूचीमध्ये सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने उद्देश्यसहित दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने प्रस्ताव समावेश गरिएको छ।...