काठमाडौँ।
'जेनजी' आन्दोलन र त्यसक्रममा भएको सुरक्षा कमजोरीबारे छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार, सुरक्षा स्थितिबारे पूर्ण जानकारी हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री ओलीले समयमै आवश्यक पहल नगरेका कारण ठूलो क्षति हुन पुगेको हो।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार, भाद्र २३ गते संघीय संसद् भवन अगाडि प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच चार घण्टासम्म भिडन्त हुँदा प्रधानमन्त्रीलाई पलपलको रिपोर्टिङ भइरहेको तत्कालीन गृहमन्त्रीको बयानले पुष्टि गरेको छ। तर, मुलुकको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा ओलीले सुरक्षा निकायहरूबीच समन्वय गर्ने, 'फायर' रोक्न निर्देशन दिने वा नेपाली सेनालाई समयमै परिचालन गरी क्षति न्यूनीकरण गर्ने दिशामा कुनै ठोस कदम नचालेको आयोगको ठहर छ।
आयोगले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई सक्षम बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पहल नभएको र मुलुकको 'मियो' का नाताले आन्दोलनका क्रममा भएका नराम्रा घटनाको अपजस प्रधानमन्त्रीले नै लिनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। यदि समयमै सैनिक मुख्यालयसँग समन्वय गरी सेना परिचालन गरिएको भए हताहतको संख्या कम हुन सक्ने आयोगको निष्कर्ष छ। यो प्रतिवेदनले तत्कालीन सरकारको संकट व्यवस्थापन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ।