सुर्खेतकी १६ वर्षीया किशोरी इनिसा विकको बीभत्स हत्याले यतिबेला सिङ्गो मुलुकलाई फेरि एकपटक स्तब्ध र आक्रोशित बनाएको छ। फागुन २३ गते ट्युसन पढ्न हिँडेकी बालिका जङ्गलको झाडीमा रक्ताम्मे अवस्थामा फेला पर्नु र अस्पताल पुर्याउँदा प्राण पखेरु उडिसक्नु हाम्रो समाज र सुरक्षा व्यवस्थाका लागि लज्जास्पद विषय हो। यो घटनाले वि.सं. २०७५ सालको त्यो कहालीलाग्दो 'निर्मला पन्त हत्याकाण्ड'को सम्झना गराएको छ, जसले नेपालको अनुसन्धान प्रणालीमाथि नै गहिरो अविश्वास पैदा गरिदिएको थियो।
अहिले इनिसाको न्यायका लागि सुर्खेतदेखि माइतीघरसम्म आक्रोशको ज्वाला दन्किएको छ। यस्तो संवेदनशील घडीमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई छानबिनमा संलग्न गराइनु सकारात्मक कदम हो। तर, प्रश्न अनुसन्धान कसले गर्छ भन्ने मात्र होइन, प्रश्न त अनुसन्धान कति निष्पक्ष र व्यावसायिक हुन्छ भन्ने हो। विगतमा निर्मला प्रकरणमा घटनास्थलको प्रमाण नष्ट गर्नेदेखि अनुसन्धानलाई दिशाहीन बनाउने जस्ता गम्भीर त्रुटिहरूले सत्यलाई सधैँका लागि ओझेलमा पारिदिए। इनिसाको हकमा राज्य र प्रहरी प्रशासनले त्यस्तो कुनै पनि लापरबाही गर्ने छुट पाउने छैनन्।
अपराध अनुसन्धान भनेको प्रमाणले देखाएको बाटो पछ्याउने वैज्ञानिक प्रक्रिया हो। तर, जब अनुसन्धानलाई राजनीतिक दबाब, प्रशासनिक हतारो वा सार्वजनिक अफवाहले निर्देशित गर्न थाल्छ, तब न्याय झन् टाढा पुग्ने खतरा रहन्छ। सुर्खेत प्रहरीले पोस्टमार्टम रिपोर्ट र प्राविधिक पक्षको सूक्ष्म अनुसन्धान भइरहेको दाबी गरिरहँदा, ती प्रमाणहरूको संरक्षण र पारदर्शितामा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ। पक्राउ परेका आरोपितहरू 'नाबालक' भएकै आधारमा वा कुनै शक्ति केन्द्रको दबाबमा घटनालाई मत्थर पार्ने प्रयास गरियो भने, त्यसले झन् ठूलो जनआक्रोश निम्त्याउने निश्चित छ।
हाम्रो जोड एउटै छ— इनिसा प्रकरण अर्को 'निर्मला काण्ड' नबनोस्। राज्यले पीडित परिवारलाई केवल आश्वासन मात्र होइन, न्यायको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्छ। प्रमाणमा आधारित निष्पक्ष अनुसन्धानमार्फत दोषीलाई कठघरामा उभ्याउनु नै अहिलेको मुख्य चुनौती र जिम्मेवारी हो। एउटी छोरीको सपना जङ्गलको झाडीमा निभ्नु भनेको सिङ्गो राष्ट्रको सुरक्षामाथि प्रश्न उठ्नु हो। त्यसैले, भावनामा मात्र होइन, तथ्यमा आधारित भएर इनिसालाई न्याय दिलाउनु राज्यको अनिवार्य दायित्व हो।