काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सुशीला कार्कीले मुलुकमा सुशासन र समृद्धिका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण पहिलो शर्त भएको बताएकी छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३५औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्राथमिक जिम्मेवारी सरकार र कार्यकारी अंगको रहेको स्पष्ट पारिन् ।
उनले भनिन्, “कुनै पनि कार्यालयमा हुने अनियमितताका लागि सोही कार्यालयका प्रमुख जिम्मेवार हुनुपर्छ। जबसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कार्यकारी अङ्ग भन्दा बेग्लै संरचनातिर मुख ताकेर बस्छौँ, तबसम्म आफूभित्र सुधार गर्न सक्ने छैनौँ ।”
प्रधानमन्त्री कार्कीले जेन-जी युवाहरूको आन्दोलनको जगमा बनेको वर्तमान सरकारले सार्वजनिक सेवा नागरिकमैत्री बनाएको दाबी गरिन् । राहदानी, नागरिकता र अन्य सेवा सरल, शीघ्र र सुलभ ढङ्गले प्रदान गर्न सरकार संवेदनशील भई लागेको उनको भनाइ छ ।
उनले आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा स्वच्छ छवि भएका प्रतिनिधि छनोट गरी सदाचारको महाअभियान सफल पार्न सबैमा आग्रह गरिन् । फागुन २१ को निर्वाचनलाई मुलुकमा सदाचार र सुशासन स्थापनाको ऐतिहासिक महाअभियानका रूपमा लिनुपर्ने उनले बताईन् ।