सजिलो पत्रिका
२०८२ माघ १४, बुधबार २१:०६
काठमाडौँ
आगामी फागुन २१ गते सम्पन्न हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै राजनीतिक दलहरूले तयार पार्ने चुनावी घोषणापत्रमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई प्राथमिकताका साथ समेट्न माग गरिएको छ ।
महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) तथा सेन्टर फर रिप्रोडक्टिभ राइट्स (सिआरआर) ले संयुक्त रूपमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई वकालत पत्र बुझाउँदै प्रजनन स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउन आग्रह गरेका हुन् ।
एफडब्लुएलडी र सिआरआरका प्रतिनिधिहरू नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाली कांग्रेस, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायत प्रमुख दलका केन्द्रीय कार्यालयमा पुगेर दलका शीर्ष नेतृत्वलाई वकालत पत्र हस्तान्तरण गरेका थिए ।
वकालत पत्रमार्फत महिला, किशोरी तथा समग्र नागरिकको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार संविधानअनुसार व्यवहारमा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । घोषणापत्रमा समावेश हुनुपर्ने विषयहरूबारे वकालत पत्रमा विस्तृत रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा अझै सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै विशेषगरी गर्भपतनसँग सम्बन्धित विद्यमान कानुनमा समयानुकूल परिमार्जन र सुधार गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमै स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्न दलहरूसँग माग गरिएको छ । यसले सुरक्षित र कानुनी गर्भपतन सेवामा महिलाको पहुँच सहज बनाउने विश्वास लिइएको छ ।
त्यसैगरी, परिवार नियोजन, सुरक्षित गर्भपतनलगायत सम्पूर्ण प्रजनन स्वास्थ्य सेवाहरूलाई सुनिश्चित, पहुँचयोग्य, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउने नीति घोषणापत्रमा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । सेवा शहर–केन्द्रित नभई ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रसम्म विस्तार हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
वकालत पत्रमा किशोर–किशोरीहरूको अवस्था विशेष रूपमा उल्लेख गरिएको छ। उनीहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्न बृहत यौनिकता शिक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयन अनिवार्य भएको भन्दै विद्यालय तथा समुदाय तहसम्म यसको पहुँच विस्तार गर्न राजनीतिक दलहरू प्रतिबद्ध हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।
त्यसैगरी, प्रसूति सेवा र सुरक्षित मातृत्व सेवा स्थानीय तहसम्म सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउने विषयलाई पनि घोषणापत्रमा प्राथमिकताका साथ राख्न आग्रह गरिएको छ। सुरक्षित मातृत्व सेवा विस्तारले मातृ मृत्युदर घटाउन र महिला स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन सुधार ल्याउन सहयोग पुग्ने उल्लेख गरिएको छ ।
एफडब्लुएलडी र सिआरआरले राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमै यस्ता प्रतिबद्धता समेटेमा मात्र निर्वाचनपछि नीतिगत तथा कार्यान्वयन तहमा ठोस प्रगति सम्भव हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित हुनु महिला अधिकार, लैंगिक समानता र समग्र सामाजिक विकासको महत्वपूर्ण आधार भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
चितवन । भरतपुर अस्पतालले रु ९२ करोड ३६ लाख ४२ हजार ९४७ भुक्तानी पाएको छ । बिमा गरेका सेवाग्राहीसँग अस्पतालले असुल गर्नुपर्ने उक्त रकम बिमा बोर्डले उपलब्ध गराएको हो । स्वास्थ्य संस्थाका बिमा कार्यक्रम प्रमुख लिलाधर पौडेल उपचारवापत अझै रु ३६ करोड असुल हुन बाँकी रहेको जानकारी दिए । संस्थाले विसं २०७४
लोड भइरहेको छ...
Loading brands...
