प्रधानमन्त्रीले लिइन् जेनजी आन्दोलनका सहिदहरुको सालिक राख्ने विषयमा भएको प्रगतिबारे जानकारी

सजिलो पत्रिका

२०८२ माघ ०८, बिहिबार २०:०१

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संसद भवन परिसरमा जेनजी आन्दोलनका सहिदहरूको सालिक राख्ने प्रगतिबारे मन्त्रीहरू र अधिकारीसँग छलफल गरिन्।
सहरी विकास सचिवले सम्भावित स्थान र डिजाइनबारे जानकारी दिँदै सुझाव मागेका थिए।
प्रधानमन्त्रीले गुरुयोजना संशोधन गरी ढिलाइ नगरी सालिक निर्माण अघि बढाउन निर्देशन दिइन्।

समाचार सारांशGenerated using AI.

काठमाडौँ

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संसद भवनमा जेनजी आन्दोलनका सहिदहरुको सालिक राख्ने विषयमा भएको प्रगतिबारे जानकारी लिएकी छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले आज सिंहदरवारमा विभिन्न मन्त्री र सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरुलाई समेत बोलाएर निर्माणाधीन संसद भवन परिसरमा सहिदका सालिक राख्ने विषयमा छलफल गरेकी हुन् ।

छलफलमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, खानेपानीमन्त्री मदन परियार र सहरी विकास मन्त्री कुमार इङ्नामको सहभागिता थियो । प्रधानमन्त्रीका जनसम्पर्क सहल्लाहकार गोविन्दनारायण तिमिल्सिना, संघीय संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डे, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्की, अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय, सहरी विकास सचिव गोपाल सिग्देल, कानुन सचिव पाराश्वर ढुंगाना पनि छलफलमा सहभागी थिए ।

सहरी विकास सचिव सिग्देलले सालिक राख्नका लागि पहिचान गरिएका ठाउँहरु र सम्भावित डिजाइनबारे जानकारी दिँदै सुझाव तथा निर्देशनका लागि आग्रह गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले यस विषयमा ढिलो नगरी संसद भवन निर्माणसम्बन्धी गुरुयोजना संशोधन गरी निर्माण कार्य अघि बढाउन निर्देशन दिइन् ।

सरकारले आन्दोलनकारी जेनजीसँगको सम्झौताका क्रममा सहिदको त्याग तथा बलिदानलाई सम्मान, न्याय तथा अर्थपूर्ण स्मृतीकरणको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

यो समाचारमा

काठमाडौँ4 more

ट्यागहरू

#सिंहदरबार #पद्मप्रसाद पाण्डे #जानकारी #सुशीला कार्की #जेनजी पुस्ता #ओमप्रकाश अर्याल #मदन परियार #रामेश्वर खनाल #प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की #जेनजी आन्दोलन #प्रधानमन्त्री #जेनजी #गोविन्दनारायण तिमिल्सिना

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

कुल मतदान: 0

सम्बन्धित समाचार

मन्त्री बर्खास्तपछि एमालेद्वारा सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता

काठमाडौं ।नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकले सोही दिन साँझ ५ बजेदेखि लागू हुने गरी सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले जानकारी दिए।आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट