समानुपातिक बन्दसूचीबाट ८५ उम्मेदवारले लिए नाम फिर्ता

Author

सजिलो पत्रिका

२०८२ पुस २९, मङ्गलबार

47
Share
Featured
  • प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समानुपातिकतर्फ विभिन्न राजनीतिक दलका ८५ उम्मेदवारले बन्दसूचीबाट नाम फिर्ता लिएका छन्।
  • नाम फिर्ता लिनेमा जसपा, जनमत पार्टी, एमालेलगायतका दल छन्, जसमा जसपाका २१ र जनमत पार्टीका २० जना उम्मेदवार रहेका छन्।
  • फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा ११० सदस्य समानुपातिक र १६५ सदस्य प्रत्यक्ष प्रणालीबाट निर्वाचित हुनेछन्।
समाचार सारांशGenerated using AI.

काठमाडौँ

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समानुपातिक प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलहरूले बन्दसूची पुनर्संरचना थालेका छन् । यसैक्रममा विभिन्न दलका ८५ उम्मेदवारले बन्दसूचीबाट आफ्नो नाम फिर्ता लिएका छन् ।

निर्वाचन आयोगले सोमबार बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ४ बजेसम्म नाम फिर्ताको समय तोकेको थियो । आयोगका अनुसार उम्मेदवार स्वयं उपस्थित भएर वा अनुपस्थित अवस्थामा वारेसमार्फत पनि नाम फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था गरिएको थियो ।

नाम फिर्ता लिनेमा जनमत पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायतका दलका उम्मेदवार रहेका छन् । दलगत रूपमा सबैभन्दा धेरै जनता समाजवादी पार्टीका २१ जना र जनमत पार्टीका २० जना उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएका छन् ।

जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबीच हालै भएको एकतापछि बन्दसूची मिलान गर्न नाम फिर्ता लिने र नयाँ व्यवस्थापन गरिएको सम्बन्धित दलले जनाएको छ । आयोगका अनुसार अन्तिम नामावली सार्वजनिक हुँदा फिर्ता लिने उम्मेदवारको सङ्ख्या अझै परिवर्तन हुनसक्छ ।

यस निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फ ६४ राजनीतिक दलले बन्दसूची पेस गरेका थिए । कूल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामध्ये ११० सदस्य समानुपातिक र १६५ सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचित हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुँदैछ ।

यो समाचारमा

निर्वाचन आयोगजनता समाजवादी पार्टी, नेपालराष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीजनमत पार्टी
प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी7 more

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

    कुल मतदान: 0

    सम्बन्धित समाचार

    sajilo patrika

    सरकारले दियो सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्न पाउने सुविधा

    काठमाडौं । सरकारले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय गरेको छ ।हालै बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूची परिमार्जन गर्दै स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था ब्युँताउने निर्णय गरेको हो ।यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा

    Data is loading...

    Loading brands...

    Loading footer...