सजिलो पत्रिका
२०८२ पुस २०, आइतबार १४:५९
आयोगले सरकारी तथा अर्धसरकारी निकाय, सार्वजनिक संस्था र राजनीतिक दललाई आचारसंहिता पालना गर्न कडा निर्देशन दिएको छ।
आयोगका अनुसार सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायले कुनै पनि दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा गतिविधि गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि परियोजना, स्रोत, साधन वा सार्वजनिक सम्पत्ति चुनावी प्रयोजनमा प्रयोग भएमा कडा कारबाही गरिने चेतावनी आयोगले दिएको छ।
निर्वाचन व्यवस्थापन, मतदाता शिक्षा तथा निर्वाचनसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूमा अवरोध पु¥याउने, सामग्री तथा सूचनामा हेरफेर गर्ने वा बिगार्ने कार्यलाई गम्भीर अपराध मानिने आयोगले जनाएको छ। साथै, सरकारी कार्यालय, विश्वविद्यालय, विद्यालय तथा महाविद्यालयको परिसर प्रयोग गरी चुनावी भेला वा प्रचारप्रसार गर्न पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ।
आचारसंहिताले चुनावी चिन्ह अंकित पहिरन, सामग्री र साङ्केतिक वस्तुको प्रयोग, बिक्री तथा प्रदर्शन लाई पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ। घरधनीको अनुमति बिना निजी घरजग्गामा राजनीतिक गतिविधि गर्न नपाइने व्यवस्था लागू गरिएको छ भने बालबालिकालाई प्रचारप्रसारमा प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।
सार्वजनिक आवागमनमा अवरोध हुने जुलुस, सभा तथा कोणसभा गर्न नपाइने र सामाजिक सञ्जालमार्फत गलत, भ्रामक तथा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह गरेमा कानुनी कारबाही हुने आयोगले जनाएको छ।
निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयनका लागि अनुगमन टोली परिचालन गर्ने र उल्लङ्घन गर्ने दल, उम्मेदवार वा निकायमाथि कानुनबमोजिम कारबाही अघि बढाइने स्पष्ट पारेको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं ।नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकले सोही दिन साँझ ५ बजेदेखि लागू हुने गरी सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले जानकारी दिए।आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट
लोड भइरहेको छ...
Loading brands...
