रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई आईपीओ निष्कासनका लागि बाटो खुला

Author

सजिलो पत्रिका

२०८२ मंसिर १७, बुधबार

16
Share
Featured
  • नेपाल धितोपत्र बोर्डले रोकिएको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडको आईपीओ प्रक्रिया पुनः अघि बढाउन अनुमति दिँदै विक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटललाई निर्देशन दिएको छ।
  • सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनपछि रोकिएको प्रक्रिया पाटन उच्च अदालतले अघि बढाउन आदेश दिएपछि पुनः सक्रिय भएको हो।
  • कम्पनीलाई जारी पूँजीको १०.१४% अर्थात् १९ लाख २६ हजार ६०० कित्ता शेयर निष्कासन गर्न अनुमति छ, संस्थागत लगानीकर्तालाई बाँडफाँट सकिएको र अब सर्वसाधारणमा आईपीओ खुल्ने तयारी भएको छ।
समाचार सारांशGenerated using AI.

काठमाडौँ

नेपाल धितोपत्र बोर्डले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडको शेयरको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) प्रक्रिया अघि बढाउन अनुमति दिएको छ । यसका लागि बोर्डले मङ्सिर १६ गते विक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडलाई पत्र पठाएर आईपीओ प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो ।

यसअघि बुक बिल्डिङ विधिबाट कम्पनीले आईपीओ जारी गर्ने अनुमतिमा विवाद आउनपछि बोर्डले प्रक्रिया रोक्ने निर्णय गरेको थियो । २०८० सालको विघटित प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले आईपीओ प्रक्रिया रोक्न बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, पाटन उच्च अदालतले त्यसपछि प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको थियो, र हाल बोर्डले अदालतको आदेशलाई पालना गर्दै आईपीओ प्रक्रिया पुनः अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

पाटन उच्च अदालतको आदेशपछि बोर्डले आईपीओ प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि विक्री प्रबन्धकलाई पत्र पठाएको थियो । पाटन उच्च अदालतमा दायर गरिएको रिट २०८१ असार २५ गते खारेज भएको थियो । अदालतले भनेको छ कि कम्पनीले आफ्नो जारी पूँजीको १० दशमलव १४ प्रतिशत, अर्थात् १९ लाख २६ हजार ६०० कित्ता शेयर निष्कासन गर्न अनुमति पाएको छ । यसपछि कम्पनीले संस्थागत लगानीकर्तालाई शेयर बाँडफाँट गरिसकेको छ । अब सर्वसाधारणमा आईपीओ जारी गर्ने मितिको निर्णय गरिएको छ ।

यो समाचारमा

उच्च अदालतकाठमाडौँनेपाल धितोपत्र बोर्ड

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

    कुल मतदान: 0

    सम्बन्धित समाचार

    sajilo patrika

    नयाँ आर्थिक वर्षसँगै नयाँ आयकरको व्यवस्था लागु : १० लाखसम्म कमाउनेलाई १५ मात्र कर

    काठमाडौं। नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै सरकारले व्यक्तिगत आयकरको न्यूनतम सीमा (थ्रेसहोल्ड) बढाएर सर्वसाधारणलाई ठुलो राहत दिएको छ। आर्थिक ऐन २०८३ अनुसार आजैदेखि लागु हुने गरी व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाउनुका साथै अधिकतम करको दरमा समेत भारी कटौती गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आम नागरिकको करको बोझ कम गर्ने उद्देश्यले यो नयाँ

    Data is loading...

    Loading brands...

    Loading footer...