सजिलो पत्रिका
२०८२ मंसिर ०१, सोमबार १३:२१
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले निजी क्षेत्रको सुरक्षा र सुरक्षा भावनालाई मजबुत बनाउन सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय कर दिवस–२०८२ का अवसरमा आन्तरिक राजस्व विभागले आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले 'जेन-जी आन्दोलन' ले निजी क्षेत्रलाई त्रसित बनाएको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरे।
अर्थमन्त्री खनालका अनुसार, जेन-जी आन्दोलनले देखाएको असन्तुष्टि केवल सरकार वा राजनीतिक दलप्रति मात्र नभई समग्र समाज र निजी क्षेत्रप्रति आक्रोशका रूपमा प्रकट भएको हो। उनले विकासमा समावेशिता नहुँदा र बेरोजगारीका कारण युवाहरूमा जमेको पीडा आन्दोलनमा प्रतिबिम्बित भएको बताए।
खनालले निजी क्षेत्रको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने दायित्व सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताउँदै सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने वातावरण सिर्जना गर्नु नै सुरक्षा भएको उल्लेख गरे।
उनका अनुसार, हालैको आन्दोलनले करिब ७८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक संरचना क्षति भएको प्रारम्भिक विवरण आएको छ। देशभरका ५५ जिल्लामा करिब २ हजार ९०० भवनहरू क्षतिग्रस्त भएको सरकारी तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएका क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्रोत जुटाएको र उक्त रकम पर्याप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्दै तत्काल पुनर्स्थापना कार्य अघि बढाइने धारणा राखे।
अर्थमन्त्री खनालले इमानदार व्यवसायीलाई अनावश्यक झमेला हुने पूर्ण लेखापरीक्षण (फुल अडिट) अब नहुने बताउँदै कर प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनले अर्थतन्त्र ठूलो बन्ने हो भने कराधार स्वाभाविक रूपमा बढ्ने र त्यसका लागि व्यावसायिक गतिविधि विस्तार गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले जेन-जी आन्दोलनले उठाएका मुद्दाहरू सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, असल नियतका भए पनि त्यस क्रममा उद्योगी–व्यवसायीका निजी तथा व्यावसायिक संरचनामा गरिएका आक्रमण अस्वीकार्य भएको बताए। उनले निजी क्षेत्रमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने, धन्दा बिगार्ने र आक्रमणमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कडा कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
यस वर्षको कर दिवस 'कर प्रणालीको सार, लगानीको आधार' भन्ने नारासहित मनाइएको थियो।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौँ । सरकारले 'जेनजी आन्दोलन' का शहीद परिवार र घाइतेहरूको पुनस्र्थापना, जीवनयापन तथा सामाजिक संरक्षणका लागि एकीकृत कार्ययोजना अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले स्वीकृत गरेको यस कार्ययोजनाअनुसार अब सरकारी निकायहरूमा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा शहीद परिवारका एक सदस्य वा घाइतेलाई योग्यता र क्षमताका आधारमा पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ।कार्ययोजनामा शहीद परिवार
Loading brands...
