काठमाडौँ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यले आफूलाई प्राधिकरणबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत शाक्यलाई प्राधिकरणबाट हटाएर जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयमा विशेष पद सिर्जना गरी सरुवा गरेको थियो। शाक्यले उक्त निर्णयलाई गैरकानुनी भन्दै सर्वोच्चमा चुनौती दिएका हुन्।
सोमबार सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको उनको रिट दर्ता भइसकेको छ भने रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि आज पेसी तोकिएको छ।
शाक्यमाथि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले व्यक्तिगत प्रतिशोधका आधारमा हटाएको आरोप लाग्दै आएको छ।
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत चैत्र ११ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो। सोही निर्णयसँगै त्यतिबेला कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणबाट बर्खास्त गरिएको थियो।
तर, जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको वर्तमान सरकारमा घिसिङ ऊर्जा मन्त्री बनेका छन्। उनले असोज ५ गतेकै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट शाक्यलाई प्राधिकरणबाट हटाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गर्ने निर्णय गराएका थिए।