काठमाडौँ
जेन–जी आन्दोलनपछि पुराना राजनीतिक दलहरूमा नेतृत्व परिवर्तनको दबाब बढ्दै गए पनि प्रमुख दलहरू नेपाली काँग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले महाधिवेशन टार्ने तयारी गरेका छन्। कांग्रेसमा सभापति शेर बहादुर देउबाले कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई जिम्मेवारी दिएर सक्रिय राजनीतिबाट अलग भए पनि संस्थापनपक्षले तत्काल महाधिवेशन गर्न तयारी देखाएको छैन। देउवा पक्षले मंसिरभित्र महाधिवेशन सम्भव नभएको तर्क गर्दै म्याद थप्ने विचार अघि सारेको छ, जबकि इतरपक्षका नेताहरू मंसिरभित्रै विशेष वा नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्ने अडानमा छन्। पार्टीभित्र सदस्यता नवीकरण, विवाद समाधान र नयाँ नेतृत्वको सम्भावनासँगै सत्ता–संरचना बचाउने प्रयत्न पनि चलिरहेको छ।
माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय समिति भंग गरेर विशेष महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरे पनि मिति तोक्न ढिलाइ भइरहेको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)सँग पार्टी एकताको पहललाई अगाडि सारेका कारण महाधिवेशन प्रक्रिया स्थगित भएको बताइएको छ। तर पार्टीका केही नेताहरूले प्रचण्डले एकताको बहानामा महाधिवेशन टार्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन्। माओवादीभित्र नेतृत्वमा निरन्तरता दिने आकांक्षा अझै बलियो छ, जसले आन्तरिक असन्तोष बढाएको देखिन्छ। पार्टी एकता, सांगठनिक संरचना र नेतृत्व संयोजनबारे स्पष्ट सहमति नभएकाले माओवादीको महाधिवेशन अझ ढिलो हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ।
यसबीच नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) भने ११औं महाधिवेशनको तयारीमा सक्रिय देखिएको छ। पार्टीले २७–२९ मंसिरमा पोखरामा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्दै तयारी तीव्र पारेको छ। संगठन विभागले सदस्यता अद्यावधिक, महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट र सांगठनिक प्रतिवेदनको तयारीमा जुटेको छ। एमालेले विधान संशोधन गरेर उमेर र कार्यकाल सीमा हटाइसकेको छ, जसले अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीलाई पुनः नेतृत्वमा रहन सहज वातावरण बनाएको छ। पार्टीले महाधिवेशनलाई आन्तरिक एकता र राजनीतिक पुनर्संरचनाको माध्यमका रूपमा अघि सारेको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पनि आगामी निर्वाचनलाई प्राथमिकता दिँदै तत्काल महाधिवेशन नगरी विस्तारित बैठकमार्फत रणनीति तय गर्ने तयारीमा छ। चितवनमा २१–२२ कात्तिकमा हुने बैठकले आगामी राजनीतिक कदम र निर्वाचन रणनीति तय गर्नेछ। पुराना दलहरू आन्तरिक विवाद, सत्तासन्तुलन र आगामी निर्वाचन तयारीका कारण महाधिवेशन टार्ने रणनीतिमा हुँदा एमालेले स्पष्ट कार्यतालिका अघि सारेको छ। यसले एमालेलाई राजनीतिक रूपले सक्रिय देखाए पनि कांग्रेस र माओवादी नेतृत्वमा स्थायित्वभन्दा स्वार्थको लडाइँ हावी भएको विश्लेषण देखिन्छ।