काठमाडौँ।
सरकारले गत भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी’ प्रदर्शनका क्रममा क्षति भएका जग्गाको स्रेस्ता कायम गर्ने प्रक्रियालाई सरलीकृत गरेको छ। आन्दोलनका क्रममा आगलागीका कारण क्षति भएका मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै लालपूर्जा र नागरिकता लगायत जग्गाधनीसँग रहेका कागजातका आधारमा सहज रूपमा स्रेस्ता कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका उपसचिव जीवनराज सेढाइँका अनुसार, जग्गाधनीसँग भएको सक्कल जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा र प्रणालीमा भएको अभिलेख भिडेमा नयाँ स्रेस्ता कायम गरिनेछ। अभिलेख फरक परेमा ‘डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम (डिएमएस)’ मा भएको अभिलेख, नापी कार्यालयको फिल्डबुक, प्लटरजिस्टर नक्शा, स्थानीय तहमा रहेको मालपोत लगत र मालपोत वा सम्पत्ति कर बुझाएको रसिदलाई आधार मानी विवरण अद्यावधिक गरिनेछ।
यदि यी कुनै पनि अभिलेख नभिडेमा जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जाको प्रतिलिपि वा पारित लिखतको सक्कलप्रति, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, अड्डा अदालत वा अन्य निकायमा पेश गरेको कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपि र स्थानीय तहबाट हक भोगको सिफारिश लिई नयाँ स्रेस्ता कायम गरिनेछ।
विभागले मालपोत कार्यालय दाङ (तुलसीपुर), कास्की, चितवन (भरतपुर), खैरहनी, काठमाडौँ (कलंकी) र रुपन्देही (बुटवल), कैलाली (धनगढी), बाँके (नेपालगञ्ज), दाङ (घोराही) र मोरङ (विराटनगर) लाई एकैसाथ परिपत्र गर्दै जग्गाधनीलाई सरल र सहज रूपमा सेवा प्रदान गर्न निर्देशन दिएको छ।
आन्दोलनका क्रममा देशभरका विभिन्न ६ वटा मालपोत कार्यालय पूर्ण रूपमा क्षति भएका थिए भने १४ वटा मालपोत कार्यालय आंशिक रूपमा क्षति तथा तोडफोड भएका थिए। आन्दोलनका क्रममा झण्डै १० लाख लालपूर्जाको ढड्डा जलेको अनुमान गरिएको छ।