जेनजी मुभमेन्ट अलायन्सद्वारा अख्तियार प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको राजीनामा माग

Author

सजिलो पत्रिका

२०८२ असोज २१, मङ्गलबार

14
Share
Featured
  • जेनजी मुभमेन्ट अलायन्सले अख्तियार प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलाई स्वेच्छिक रूपमा राजीनामा दिन आग्रह गर्दै सोमबार विज्ञप्ति जारी गरेको छ।
  • राईले मंगलबार बिहान १० बजेसम्म राजीनामा नदिए आयोगमा औपचारिक निवेदन दर्ता गरी थप आन्दोलनात्मक कार्यक्रम घोषणा गर्ने अलायन्सले चेतावनी दिएको छ।
  • अलायन्सले राईलाई बिना संसदीय सुनुवाइ नियुक्त गरिएको र उनी नेपाल आयल निगम, नक्कली भुटानी शरणार्थी, र वाइडबडी जहाज खरिदजस्ता विवादमा मुछिएकाले नैतिक रूपमा पद त्याग गर्नुपर्ने बताएको छ।
समाचार सारांशGenerated using AI.

काठमाडौँ

जेनजी मुभमेन्ट अलायन्सले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको स्वेच्छिक राजीनामाको माग गरेको छ। अलायन्सले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राईलाई अनौपचारिक र विद्युतीय माध्यमबाट राजीनामा दिन आग्रह गरेको जनाएको छ।

अलायन्सले चेतावनी दिँदै यदि राईले मंगलबार बिहान १० बजेसम्म राजीनामा नदिए आयोगको कार्यालयमा औपचारिक निवेदन दर्ता गराइने र आवश्यक परे थप कार्यक्रम घोषणा गरिने बताएको छ।

विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, "हाल आयोगका प्रमुखलगायत अन्य आयुक्तलाई पदबाट हटाउन महाअभियोग आवश्यक पर्छ, तर संघीय संसद नभएकाले त्यो प्रक्रिया सम्भव छैन। त्यसैले प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहित सबै आयुक्तले राजीनामा दिएर आयोगलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सक्षम बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ।"

अलायन्सले तत्कालीन खड्गप्रसाद शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसदीय सुनुवाइ नगरी राईलाई नियुक्त गरेको र उनी विभिन्न विवादास्पद मुद्दामा मुछिएका कारण नै अख्तियारको विश्वसनीयता कमजोर भएको आरोप लगाएको छ।

राईको नाम नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा मुछिएको भन्दै अलायन्सले उनको नैतिक जिम्मेवारी स्वरूप राजीनामा आवश्यक ठहर गरेको हो।

यो समाचारमा

नेपाल आयल निगमकाठमाडौँखड्गप्रसाद शर्मा ओली

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

    कुल मतदान: 0

    सम्बन्धित समाचार

    sajilo patrika

    जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेका लागि सरकारको विशेष प्याकेज

    काठमाडौँ । सरकारले 'जेनजी आन्दोलन' का शहीद परिवार र घाइतेहरूको पुनस्र्थापना, जीवनयापन तथा सामाजिक संरक्षणका लागि एकीकृत कार्ययोजना अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले स्वीकृत गरेको यस कार्ययोजनाअनुसार अब सरकारी निकायहरूमा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा शहीद परिवारका एक सदस्य वा घाइतेलाई योग्यता र क्षमताका आधारमा पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ।कार्ययोजनामा शहीद परिवार

    Data is loading...

    Loading brands...

    Loading footer...