सजिलो पत्रिका
२०८२ असोज १०, शुक्रबार ०६:२१
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) लाई प्राविधिक शिक्षामा देखिएका समस्या समाधान गर्न र यसको गुणस्तर सुधार गर्न चार महत्त्वपूर्ण निर्देशन दिएका छन्। बिहीबार बसेको बैठकमा अध्यक्षको हैसियतमा मन्त्री पुनले पाठ्यक्रम परिमार्जन, परीक्षाफल प्रकाशनको समयसीमा, गुनासो व्यवस्थापन र सम्बन्धनसम्बन्धी विषयमा तत्काल काम थाल्न निर्देशन दिएका हुन्।
मन्त्री पुनका चार मुख्य निर्देशनहरू:
१. पाठ्यक्रममा नवप्रवर्तन: मन्त्री पुनले सीटीईभीटीलाई वर्तमान पाठ्यक्रममा सुधार गरी त्यसमा नवप्रवर्तन (Innovation) समावेश गर्नका लागि असोज मसान्तभित्र खाका तयार गरी पेश गर्न भनेका छन्। यसले समयको मागअनुसार नयाँ प्रविधि र सीपलाई पाठ्यक्रममा जोड्ने लक्ष्य राखेको छ।
२. ३ महिनाभित्र परीक्षाफल प्रकाशन: प्राविधिक शिक्षामा लामो समयदेखि देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पुनले अब एकीकृत क्यालेन्डर बनाउन र परीक्षा सम्पन्न भएको ३ महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा परीक्षाफल प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका छन्। यसबाट विद्यार्थीले समयमै नतिजा पाउन सक्नेछन्।
३. गुनासो सुन्ने शाखाको स्थापना: विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकले भोग्ने समस्या र गुनासोहरूलाई सम्बोधन गर्न सीटीईभीटी कार्यालयभित्रै छुट्टै गुनासो सुन्ने शाखा तुरुन्तै स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउन पनि निर्देशन दिइएको छ। यस शाखाले प्राप्त गुनासोहरूको अभिलेखीकरण गरी समाधानका उपाय खोज्नेछ।
४. सम्बन्धनसम्बन्धी आवेदनको छानबिन: २०६९ सालदेखि हालसम्म सम्बन्धनका लागि प्राप्त भएका सबै आवेदनहरूको छानबिन गरी असोज मसान्तभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न र त्यसका आधारमा तत्काल सम्बन्धन दिने वा नदिने निर्णय गर्न मन्त्री पुनले कडा निर्देशन दिएका छन्।
मन्त्री पुनले सामाजिक सञ्जालमार्फत यी निर्देशनहरू सार्वजनिक गर्दै प्राविधिक शिक्षालाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको संकेत दिएका छन्। यी निर्देशनहरूको कार्यान्वयन भएमा नेपालको प्राविधिक शिक्षा क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण सुधार आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौँ । सरकारले 'जेनजी आन्दोलन' का शहीद परिवार र घाइतेहरूको पुनस्र्थापना, जीवनयापन तथा सामाजिक संरक्षणका लागि एकीकृत कार्ययोजना अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले स्वीकृत गरेको यस कार्ययोजनाअनुसार अब सरकारी निकायहरूमा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा शहीद परिवारका एक सदस्य वा घाइतेलाई योग्यता र क्षमताका आधारमा पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ।कार्ययोजनामा शहीद परिवार
Loading brands...
