सजिलो पत्रिका
२०८२ असोज ०८, बुधबार १०:४१
सरकारले सांसद तथा राजनीतिक पदाधिकारीहरूलाई दिइँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको छ। असोज ५ गते बसेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत अर्थ मन्त्रालयले यो व्यवस्था अन्त्य गरेको हो। सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न र स्रोतको प्रभावकारी परिचालन सुनिश्चित गर्न यो कदम चालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार:
स्वकीय सचिव सुविधा: अब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र संघ–प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूलाई मात्र स्वकीय सचिव राख्ने सुविधा रहनेछ। अन्य पदाधिकारीहरूलाई भने यो सुविधा उपलब्ध हुने छैन।
सल्लाहकार नियुक्ति: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाहेक संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कुनै पनि पदाधिकारीलाई सल्लाहकार नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले यो निर्णय सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न, उपलब्ध स्रोतको प्रभावकारी परिचालन सुनिश्चित गर्न र तत्काल आवश्यक क्षेत्रमा स्रोत केन्द्रित गर्नका लागि महत्वपूर्ण कदम भएको स्पष्ट पारेको छ। यसले राज्यकोषमा पर्ने अनावश्यक भार कम भई विकास निर्माण र जनसेवाका अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी बढाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यो निर्णयले सरकारी खर्च प्रणालीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउने दिशामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं । बाग्मती नदीको कटानले टौदहपूर्वका केही घर परेका छन् । कीर्तिपुर नगरपालिका-६ स्थित टौदह उपत्यकाको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यस्थलमध्ये एक हो । वाग्मतीले विगत दुई वर्षदेखि धार परिवर्तन गरी पश्चिमी किनाराको माटो कटान गर्न थालेपछिटौदहको पूर्व र दक्षिणतर्फका बस्ती जोखिममा परेका छन् ।टौदहका स्थानीयवासी मिलन खड्काले भने ‘बाग्मती नदीको कटानले
लोड भइरहेको छ...
Loading brands...
