सजिलो पत्रिका
२०८२ असोज ०७, मङ्गलबार ०९:०१
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल ३७ हजार २६ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। यसमा अघिल्लो वर्षबाट सरेर आएका ८ हजार ४७२ उजुरी पनि समावेश छन्। आयोगले आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आफ्नो ३५औं वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्दै यो जानकारी गराएको हो।
दर्ता भएका उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी २७.६७ प्रतिशत (१० हजार २४५) उजुरी अनलाइनमार्फत प्राप्त भएका छन्। त्यसपछि लिखित निवेदन, इमेल, हुलाक सेवा र टेलिफोनलगायतका माध्यमबाट उजुरी परेका छन्।
कुल उजुरीमध्ये ५२.८३ प्रतिशत (१९ हजार ५६१) उजुरी आयोगको केन्द्रीय कार्यालय टंगालमा दर्ता भएका छन्। मातहतका कार्यालयहरूमध्ये बर्दिबासमा सबैभन्दा बढी ३ हजार ९७० उजुरी परेका छन् भने नेपालगञ्ज सम्पर्क कार्यालयमा सबैभन्दा कम ९०२ उजुरी दर्ता भएका छन्।
स्थानीय तहसम्बन्धी उजुरीको बाहुल्यता
प्रतिवेदनअनुसार, ६ वटा प्रदेशमा स्थानीय तहका निकाय वा पदाधिकारीसम्बद्ध उजुरी बढी परेका छन्। बागमती प्रदेशमा भने सङ्घीय निकाय वा पदाधिकारीसम्बद्ध उजुरीको सङ्ख्या बढी छ। कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेश सरकारका निकाय वा पदाधिकारीसम्बद्ध उजुरी बढी छन्। समग्रमा बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ११ हजार २७७ उजुरी (३०.४६ प्रतिशत) परेका छन् भने गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम २ हजार ४१३ उजुरी (६.५२ प्रतिशत) छन्।
कुल उजुरीमध्ये ५३.८४ प्रतिशत (१९ हजार ९३३) स्थानीय तहसम्बद्ध, ३३.६९ प्रतिशत (१२ हजार ४७५) सङ्घ सरकारसम्बद्ध र १२.४७ प्रतिशत (४ हजार ६१८) प्रदेश सरकारसम्बद्ध छन्। सङ्घ सरकारसम्बद्ध उजुरीमध्ये भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा बढी १७.१२ प्रतिशत छन्।
प्रदेश सरकारसम्बद्ध उजुरीमध्ये मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी १ हजार २०० उजुरी (२५.९९ प्रतिशत) र गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम ३४५ उजुरी (७.४८ प्रतिशत) छन्। विषय क्षेत्रगतरूपमा कोसी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वन तथा वातावरण क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी धेरै छन्। मधेस प्रदेशमा भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरीको सङ्ख्या बढी छ।
१३७ मुद्दा दायर, ५२.६७ प्रतिशतमा कसुर कायम
यस अवधिमा आयोगले विभिन्न भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा १३५ वटा र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा २ वटा गरी कुल १३७ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ। भ्रष्टाचारजन्य मुद्दामध्ये घुस रिसवतसम्बन्धी ३७ वटा, गैरकानुनी लाभ हानिसम्बन्धी ३५ वटा र झुटा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी २७ वटा मुद्दा प्रमुख छन्।
यी मुद्दामा ९४ महिला, ६१९ पुरुष र ४० संस्था गरी कुल ७५३ प्रतिवादीविरुद्ध ६ अर्ब १ करोड ८४ लाख ७२ हजार ६९२ रुपैयाँ ९३ पैसा बिगो माग दाबी गरिएको छ। प्रतिवादीमध्ये राष्ट्रसेवक कर्मचारी ३९२, निर्वाचित जनप्रतिनिधि ४८ र राजनीतिक नियुक्ति १८ जना छन्।
आयोगबाट विशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दामध्ये यस वर्ष ३९३ वटा मुद्दाको फैसला प्राप्त भएको छ। फैसला भएका मुद्दामध्ये ८७ वटामा पूर्ण र १२० वटामा आंशिक गरी कुल २०७ वटा (५२.६७ प्रतिशत) मुद्दामा कसुर कायम भएको आयोगले जनाएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले देशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि पुँजी बजारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताएका छन् ।आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरोकारवाला र नियमनकारी निकायका व्यक्तिसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले पुँजी बजारमार्फत उद्यमशीलताको विकास र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्य मुख्य प्राथमिकतामा रहेको बताएका हुन् ।प्रधानमन्त्री शाहले व्यवसायीलाई
लोड भइरहेको छ...
Loading brands...
