सजिलो पत्रिका
२०८२ भदौ २६, बिहिबार १६:०४
भदौ २३ गते, सोमबार भएको जेनजी -Gen Z _] पुस्ताले भ्रष्टाचारविरुद्ध गरेको आन्दोलनका क्रममा अहिलेसम्म ३० जनाको ज्यान गएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ।अहिले देश सरकारविहीन भएको छ।अन्तरिम सरकार प्रमुख बनाउन जेनजी युवाहरू अगाडि बढेका छन्।
जेनजी पुस्ताको मत थियो कि अहिलेको अन्तरिम सरकार प्रमुख काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) वा धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज साम्पाङ राईलाई र केहि युवाले भने पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई सर्मथन थिए । सोहि क्रममा भदौँ २५गते नेपाली सेनका प्रधान सेनापति अशोक राज सिग्देलसँग पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की बार्तामा समेत की थिइन । अर्कातिर मेयर हर्क साम्पाङ भने प्रधानमन्त्रि बन्ने दौडमा छन् । त्यसोत, हर्क साम्पाङले काठमाडौं आएर हिजो नै प्रधानसेनापतिसँग छलफल गरि सकेका छन् । सोहि क्रममा काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत विकल्पका रूपमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अहिलेको अन्तरिम सरकार प्रमुख बनाउँदा उचित हुने बताएका थिए। संसद विघटन गर्न दबाब दिन जेनजीलाई बालेनले सुझाव पनि दिए थिए ।
खासमा संसद विघटन भनेको के हो त ?
संसद् विघटन हुनु भनेको जनप्रतिनिधिहरू रहेको (व्यवस्थापिका) संसद् को कार्यकाल समयअगावै समाप्त गर्नु हो। यसको अर्थ, संसद्ले आफ्नो ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्नुअगावै यसलाई भंग गरिनु हो। यस्तो अवस्थामा, नयाँ बानेश्वरमा रहेका संघीय संसद् भवनमा नयाँ संसद् गठन गर्नका लागि उपयुक्त समयमा निर्वाचनको मिति घोषणा गरिन्छ।
नेपालको संविधानमा के व्यवस्था छ ?
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ मा प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। संसद् विघटनको प्रावधान सोही धाराको उपधारा ७ र उपधारा १० मा उल्लेख छ।
धारा ७६ को उपधारा ७ः यो उपधाराअनुसार, उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। धारा ७६ को उपधारा १०ः यो उपधाराले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्न सिफारिस गर्ने अधिकार दिएको छ।
नेपालको संविधानमा भएको यो व्यवस्थालाई लिएर विगतमा धेरै विवाद र बहसहरू भएका छन्। विशेष गरी, प्रधानमन्त्रीले आफूलाई बहुमत प्राप्त हुँदाहुँदै पनि संसद् विघटन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनलाई दुर्लभ अवस्थामा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने अधिकारको रूपमा व्याख्या गरेको छ। यसले संसद्को स्थायित्व र राजनीतिक स्थिरता कायम राख्न खोजेको देखिन्छ। सोही अनुरूप, मेयर बालेनले पनि नयाँ सरकार गठनका लागि संसद् विघटन हुनुपर्ने अडान राखेका छन्।
’के साँच्चै संसद विघटन नै सबै समस्याको समाधान हो त?’ वा ’बालेनको यो अडानलाई जेनजीले कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छन्?’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले स्वदेशी जुत्ताचप्पल उद्योगको प्रवर्द्धन, ब्रान्डिङ र बजार विस्तारका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने बताएका छन्। शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन अफ नेपाल (एफएमएएन) का पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा उनले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्।प्रधानमन्त्री शाहले आयात प्रतिस्थापन र रोजगारी सिर्जनाका लागि सरकारले
लोड भइरहेको छ...
Loading brands...
