सजिलो पत्रिका
२०८२ साउन २७, मङ्गलबार ११:५५
काठमाडौँ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सरकारी स्वामित्वका सञ्चार तथा सूचनासँग सम्बन्धित संस्थाहरू जमेर बसेको पोखरीजस्तो ‘लेउ लागेको’ अवस्थामा पुगेको भन्दै कडा टिप्पणी गरेका छन्। उनले कुनै पनि संस्था गतिशील हुन नसके प्रगति गर्न नसक्ने बताउँदै तत्काल सुधारको आवश्यकता औँल्याए।
मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित गोश्वारा हुलाक कार्यालयको वार्षिक समीक्षा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले संस्था बगेको खोलाजस्तो गतिशील हुनुपर्नेमा जोड दिए। “संस्था भनेको बगेको खोला जस्तो हुनुपर्छ, गतिशील भइरह्यो भने मात्र काम दिन्छ। जमेर बसेको छ भने लेउ लागेर बस्छ। लेउ लागेको संस्थाले कहिल्यै पनि प्रगति गर्दैन,” उनले भने।
मन्त्री गुरुङले रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, गोरखापत्र, राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) र हुलाक सेवाजस्ता सबै सरकारी निकायको हालत एउटै भएको बताए। उनले रेडियो नेपालको उदाहरण दिँदै भने, “रेडियो नेपालमा जाँदा त्यहाँका कर्मचारीको औसत उमेर नै ५५ वर्ष छ। नयाँ भर्ना प्रक्रिया नै रोकिएको छ। थाकेका, अवकाश हुन लागेका मान्छेहरूको जमात भएको संस्थाले कसरी सञ्जीवन प्राप्त गर्न सक्छ?”
उनले गोरखापत्र संस्थान सरकारी विज्ञापनका भरमा मात्र चलेको भन्दै आलोचना गरे। “गोरखापत्र त बाँडेर खाने मात्र हो। सरकारी स्वामित्वको भएको हुनाले सरकारी विज्ञापन पाउने भएर मात्र चलेको हो, आफैँ मेहनत गरेर होइन,” उनले भने, “हुलाकको हालत यस्तै छ, राससको पनि त्यही नै हो।” उनले हुलाक सेवालाई आफ्नो कुरियर सेवा व्यापक बनाउन निर्देशन दिँदै त्यसमा धेरै सम्भावना रहेको बताए।
मन्त्री गुरुङले यी संस्थाहरूको सुधारका लागि नयाँ नीति र कानुन आवश्यक रहेको बताए। “कुनै पनि संस्थाको विकासका लागि पहिलो कुरा नीति हो। नयाँ परिस्थितिअनुसार नयाँ नीति चाहिन्छ। हुलाकको अहिलेसम्म नयाँ नीति छैन, त्यसकारण यो वर्ष हामी हुलाकको नीति ल्याउँदैछौँ। नीति मात्र होइन, नयाँ कानुन पनि बनाउँदैछौँ। सुधारको सुरुवात नै नीतिबाट हुन्छ,” उनले भने।
उनले हालै भएको हुलाकको पुनर्संरचना सामान्य अनुसन्धानका आधारमा भएको बताउँदै अब पुनर्संरचित हुलाकलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने मुख्य चुनौती रहेको उल्लेख गरे।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं । सरकारले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय गरेको छ ।हालै बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूची परिमार्जन गर्दै स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था ब्युँताउने निर्णय गरेको हो ।यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा
लोड भइरहेको छ...
Loading brands...
