संशोधित नियमावली खारेज नभएसम्म न्यायाधीश नियुक्तिलाई स्वागत गर्दैनौँ : नेपाल बार

काठमाडौं । सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि अन्तिम पटक निवेदन माग गरेको छ। भूमि समस्या समाधान समितिले एक सूचना जारी गर्दै योग्य नागरिकहरूलाई तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिन आग्रह गरेको हो।समितिका अनुसार, जग्गा पाउन इच्छुक स्थानीय तहका भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूले