काठमाडौँ।
सरकारले आगामी २०८२ साल असोज १ गतेदेखि सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको प्रदेशका मन्त्री तथा सचिवहरू सम्मिलित विषयगत समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
निर्णयअनुसार, सबै प्रदेश सरकार मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूबाट सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्नेछ। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यातायात व्यवस्था विभागले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ भने गृह मन्त्रलयसँग समन्वय गरी ट्राफिक प्रहरीलाई समेत परिचालन गरिनेछ।
बैठकले रोकिएको सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) छपाइको कामलाई पनि गति दिने निर्णय गरेको छ। सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई भदौ मसान्तभित्रै छपाइ सुरु गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि केन्द्र र यातायात व्यवस्था विभागबीच २०८२ असार मसान्तसम्ममा छपाइ सुरु गर्ने सहमति भएको थियो।
त्यसैगरी, कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशले लाइसेन्स छपाइका लागि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेकाले उनीहरूलाई छपाइको काम अविलम्ब सुचारु गर्न सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले अनुमति दिन अनुरोध गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
बैठकले १० वर्षे अवधिको सवारी चालक अनुमति पत्रको राजस्वमा एकरूपता कायम गर्ने, तथ्याङ्कलाई डिजिटलाइज गर्ने, भुक्तानी प्रणालीलाई विद्युतीय बनाउने र राइड सेयरिङ सेवालाई एकरूपता दिएर व्यवस्थित गर्ने लगायतका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू पनि गरेको छ।
बैठकमा मन्त्री दाहालले संविधान र ऐनले निर्दिष्ट गरेका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै संघीयतालाई बलियो बनाउन तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिए। मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले बैठकमा विगतका निर्णयको समीक्षा गर्दै आगामी कार्यदिशा तय गरिएको बताए।