काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्वलाई लिएर उत्पन्न राजनीतिक संकट थप जटिल बनेको छ। मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिन नेकपाले कँडेलको राजीनामालाई आफ्नो ‘बटम लाइन’ बनाएको छ। मुख्यमन्त्री कँडेल र नेकपा संसदीय दलका नेता मंगलबहादुर शाहीबीच भएका दुई चरणका वार्ताहरू बिना निष्कर्ष टुङ्गिएका छन्।
नेकपाका नेताहरूले मुख्यमन्त्री कँडेलको कार्यशैली र व्यवहारप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्। छलफलका क्रममा कँडेलले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने नेताहरूलाई आफ्नै पार्टीका कार्यकर्तालाई जस्तो धम्क्याएको आरोप नेकपाको छ। "केन्द्रमा शीर्ष नेताहरूले वाम एकताको कुरा गरे पनि प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको घमण्ड र धम्कीपूर्ण व्यवहारले दूरी झन् बढाएको छ," नेकपाका एक नेताले बताए।
नेकपा नेता रमेश मल्लका अनुसार प्रदेश संसदीय दल र प्रदेश पार्टी नेतृत्व अहिले केन्द्रको आदेश कुरेर बस्नेभन्दा पनि आफ्ना निर्णयलाई केन्द्रबाट अनुमोदन गराउने रणनीतिमा छन्। आज बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री कँडेलविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुने कार्यसूची रहेको छ। कँडेलले राजीनामा नदिएसम्म कुनै पनि नयाँ सत्ता समीकरण वा सहकार्यको सम्भावना नरहेको नेकपाले स्पष्ट पारेको छ।