काठमाडौं । सरकारले 'सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२' मा पहिलो संशोधन गर्दै पुराना ऋणी र प्राकृतिक विपद् पीडितका लागि महत्वपूर्ण व्यवस्था थप गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको संशोधित कार्यविधिअनुसार २०७५ को एकीकृत कार्यविधि बमोजिम प्रवाह भएका कर्जा नवीकरण भएको अवस्थामा ५ वर्षसम्म ब्याज अनुदान उपलब्ध हुनेछ।
संशोधित कार्यविधिले ऋणीहरूलाई किस्ता भुक्तानीमा समेत केही लचकता प्रदान गरेको छ। अब कुनै त्रैमासिकमा परिस्थितिजन्य कारणले किस्ता तिर्न नसकेका ऋणीले अर्को त्रैमासिकमा बाँकी रकम चुक्ता गरी कर्जा नियमित गरेमा पनि ब्याज अनुदान प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको सदुपयोग भएको यकिन गर्नुपर्नेछ।
यस्तै, प्राकृतिक विपद् पीडितले निजी आवास निर्माण कर्जा लिँदा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट अन्य आवास निर्माण अनुदान नपाएको सम्बन्धमा स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो संशोधनले विकास आयोजना र व्यक्तिगत आवास निर्माणमा रहेका नीतिगत जटिलता हटाउन सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ।