काठमाडौँ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। पछिल्लो तीन दशकयताकै सबैभन्दा सुधारमुखी मानिएको यस बजेटले कर प्रणाली, प्रशासनिक पुनर्संरचना र ऊर्जा क्षेत्रमा व्यापक नीतिगत परिवर्तनको घोषणा गरेको छ।
बजेटका मुख्य विशेषताहरूमा व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्याइनु, ३१ वटा सरकारी निकाय खारेज गरिनु र ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाउनु रहेका छन्। सरकारले आगामी वर्ष ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ। कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा 'टेक अर पे' नीति पुनः लागू गर्ने, विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना गर्ने र प्रसारण लाइनका लागि ७० अर्ब विनियोजन गर्ने घोषणा गरिएको छ। यद्यपि, १० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाको पीपीएबारे स्पष्ट नीति नआएको भन्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। वैदेशिक लगानीकर्ताले मुनाफा सहजै लैजान पाउने र गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्र बजारमा लगानी गर्न दिने नीतिले निजी क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश दिएको छ।