संसदमा बजेटमाथिको मन्त्रालयगत छलफल असार १ देखि सुरु हुँदै

Author

सजिलो पत्रिका

२०८३ जेठ ३१, आइतबार

5
Share
Featured
  • प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक २०८३ अन्तर्गत मन्त्रालयगत बजेटमाथि असार १ र २ गते छलफल हुने भएको छ।
  • असार १ गते ११ वटा मन्त्रालय (कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, श्रम आदि) का बजेट शीर्षकमा छलफल हुनेछ।
  • असार २ गते बाँकी मन्त्रालय र संवैधानिक निकाय (गृह, अर्थ, रक्षा, ऊर्जा, प्रधानमन्त्री कार्यालय आदि) को बजेटमाथि छलफल हुने छ।
समाचार सारांशGenerated using AI.

काठमाडौँ । 

प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत मन्त्रालयगत विनियोजन शीर्षकमाथि आगामी असार १ र २ गते छलफल हुने भएको छ। संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार दुई दिनसम्म चल्ने यस छलफलमा विभिन्न मन्त्रालय र संवैधानिक निकायहरूको बजेटमाथि सांसदहरूले आफ्ना धारणा राख्नेछन्।

असार १ गते युवा, श्रम, उद्योग, कृषि, सञ्चार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि व्यवस्था, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमहिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रलय तथा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका शीर्षकहरूमाथि छलफल हुनेछ। त्यस्तै, असार २ गते विज्ञान, कानुन, पूर्वाधार, गृह, ऊर्जा, परराष्ट्र, अर्थ र रक्षा मन्त्रालयका साथै प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको बजेटमाथि छलफल हुने कार्यतालिका छ।

मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीहरूले असार ३ र ४ गते दिने कार्यक्रम तय गरिएको छ। यस छलफलपछि विनियोजन विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

यो समाचारमा

काठमाडौँप्रतिनिधि सभासङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमहिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रलय
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय4 more

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

    कुल मतदान: 0

    सम्बन्धित समाचार

    sajilo patrika

    सपना पूरा गर्न विदेश जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुन्छ - अर्थमन्त्री वाग्ले

    काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले नेपाली युवाहरू आफ्नो सपना पूरा गर्न विदेशिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने बताएका छन्। आइतबार काठमाडौंमा आयोजित 'राष्ट्रिय युवा उद्यमशीलता सम्मेलन २०८३' लाई सम्बोधन गर्दै उनले युवा पलायन रोक्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ठोस सुरुवात गरेको दाबी गरे।अर्थमन्त्री वाग्लेले पछिल्लो दुई दशकदेखि युवाहरू बाध्य भएर विदेश जानुपरेको

    Data is loading...

    Loading brands...

    Loading footer...