काठमाडौं । सरकारले बजारमा लेबल नभएका, न्यून गुणस्तरका, मिसावटयुक्त र चोरी पैठारी गरिएका सामान बिक्री गर्ने व्यवसायीलाई कडा कारबाहीको चेतावनी दिएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहतको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले एक सूचना जारी गर्दै गैरकानूनी व्यापारिक गतिविधिमा संलग्नहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने स्पष्ट पारेको हो।भौतिक बजारका साथै
संसद् विघटन र सरकार गठनविरुद्धका १७ रिट सर्वोच्चको स्थगित सूचीमा
सजिलो पत्रिका
२०८३ जेठ ०६, बुधबार १३:३१
14
काठमाडौँ
संसद् विघटन र सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका १७ वटा रिट आज पेसी नतोकि स्थगित सूचीमा राखिएको छ। जेनजी आन्दोलनपछि विघटित प्रतिनिधिसभा र त्यसपछिको सरकार गठनविरुद्ध दायर यी रिटहरूमा नेपाली काँग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सांसदहरू समेत रहेका छन्।
यसअघि २०८२ पुस २ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको संवैधानिक इजलासले रिटमा विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो। त्यसपछि सबै पक्षले जवाफ पेश गरिसकेका थिए भने केही पूरक रिट पनि दर्ता भएका थिए।
तर त्यसयता मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढ्न सकेको छैन। हाल नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन र सरकार बनिसकेको अवस्थामा मुद्दाको औचित्य समाप्त भएको भन्दै प्रश्न उठे पनि सर्वोच्चले ती रिटलाई स्थगित सूचीमै राखेको छ। संवैधानिक इजलासमा पछि यसबारे थप सुनुवाइ हुने जनाइएको छ।
यो समाचारमा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
सम्बन्धित समाचार
ट्रेन्डिङ
आगामी इभेन्ट्सहरू
लोड भइरहेको छ...
Data is loading...
Loading brands...
Loading footer...
