काठमाडौँ
शिक्षा सचिव चुडामणि पौडेलले शिक्षा क्षेत्रको कुल बजेटको करिब ७० प्रतिशत रकम तल्लो तह अर्थात् स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत जाने गरी बजेट तर्जुमा भइरहेको जानकारी दिएका छन् ।
विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सचिव पौडेलले प्रदेश र विशेषगरी स्थानीय तहलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण भइरहेको बताए । उनका अनुसार राष्ट्रिय योजना तथा नीतिहरूलाई आधार मानी बजेटलाई दीर्घकालीन लक्ष्यसँग समन्वय गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।
उनले विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमलाई आगामी बजेटको प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गरे । साथै १६औँ पञ्चवर्षीय योजना, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनलगायत नीतिगत दस्तावेजलाई आधार मानी बजेट निर्माण भइरहेको उनले स्पष्ट पारे ।
सचिव पौडेलका अनुसार आगामी बजेटलाई नीति तथा कार्यक्रमसँग अधिकतम तालमेल हुने गरी तयार पारिँदै छ र स्थानीय तहमा स्रोतको ठूलो हिस्सा पुग्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ ।