काठमाडौँ
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापाले जेनजी तथा युवा आन्दोलनसँग सम्बन्धित प्रतिवेदन आगामी ८ देखि १० दिनभित्र सार्वजनिक हुने बताएकी छन् । उनले प्रतिवेदन तयार भइसके पनि केही प्राविधिक प्रक्रिया बाँकी रहेकाले सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको जानकारी दिइन् ।
सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै थापाले प्रतिवेदनमा दोषी को हो, कहाँ सुधार आवश्यक छ तथा नीतिगत, संस्थागत र संरचनात्मक रूपमा के–कस्ता परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्ने विषय विस्तृत रूपमा समेटिएको बताइन् । उनका अनुसार प्रतिवेदनमा ३० देखि ४० वटा सिफारिसहरू समेत समावेश छन् ।
उनले प्रतिवेदनमा करिब १० हजार पृष्ठको दस्तावेज तयार गरिएको उल्लेख गर्दै विभिन्न सरोकारवाला, सरकारका प्रतिनिधि तथा सम्बन्धित व्यक्तिहरूका बयानहरू समावेश गरिएको बताइन् । नेपाली सेनाको बयान ढिलो प्राप्त भएकाले प्रक्रिया केही लम्बिएको उनले स्पष्ट पारिन् ।
थापाले प्रतिवेदन सार्वजनिक नभए आफैं बाहिर ल्याउने चेतावनीसमेत दिएकी छन् । साथै, विगतका सिफारिस कार्यान्वयन नभएको भन्दै यसपटक सबै पक्षले जिम्मेवारीपूर्वक कार्यान्वयनका लागि दबाब दिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।