२०८१ को जगमा २०८३ को आधुनिक नक्सा : दुई सरकारका नीतिको भिन्नता

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत  गरे ।  राष्ट्रिय झण्डाले झकिझकाउ पारिएको संसद् भवनमा प्रस्तुत यस नीतिले दुई वर्षअघिको तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल  ’प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार र वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारको कार्यशैली एवं प्राथमिकतामा प्रष्ट भिन्नता देखाएको छ। 

राजनीतिक उतारचढाव र गठबन्धनको दबाबबीच आएको २०८१ को नीति र नयाँ जनमतको जगमा उभिएको २०८३ को नीतिबीचका मुख्य भिन्नता  

अर्थतन्त्र र लगानीस् पुनरुत्थानबाट फड्कोतर्फ

२०८१ को नीतिमा प्रचण्ड सरकारले थला परेको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानु र २०८१/२०९१ लाई कृषि दशकु घोषणा गरी परम्परागत आत्मनिर्भरताको बाटो रोजेको थियो। तर, वर्तमान बालेन्द्र सरकारले यसलाई एग्रेसिभु मोडमा लगेको छ। ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित ३० दिनभित्र व्यवसाय दर्ता हुने लगानी एक्सप्रेस र विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न नेपाल लगानी भिसा जस्ता कार्यक्रमले नेपाललाई विश्व बजारसँग जोड्ने साहस गरेको छ।

 डिजिटल सुशासन :आश्वासन कि अनिवार्य शर्त ?

विगतका नीतिहरूमा डिजिटलाइजेसन केवल सरकारी कागजी प्रक्रियालाई कम्प्युटरमा राख्ने सीमित सोचमा अड्किएको थियो। तर, २०८३ को नीतिले नगदरहित अर्थतन्त्रु को अवधारणा ल्याउँदै सबै सरकारी कारोबारलाई अनिवार्य डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसले सेवा प्रवाहमा मानवीय हस्तक्षेप घटाएर भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता कायम गर्ने बलियो आधार तयार पारेको देखिन्छ।

युवा, शिक्षा र पलायनको नयाँ उपचार

२०८१ को नीति सिक्दै कमाउँदै भन्दै युवालाई स्वदेशमै अल्झाउने भावनात्मक प्रयासमा केन्द्रित थियो। यद्यपि, युवा पलायन रोक्ने ठोस संरचनाको अभाव थियो। बालेन्द्र सरकारले यस पटक फ्रीलान्सिङलाई कानुनी मान्यता दिने र कमाउने वातावरण बनाउने घोषणा गरेको छ। यसले वैदेशिक शिक्षामा जाने विद्यार्थीका लागि अनलाइन पारदर्शिता र दक्ष जनशक्ति फिर्ता ल्याउने विशेष प्याकेज मार्फत युवा पलायन लाई आर्थिक लाभ र अवसरसँग जोडेको छ।

 सामाजिक न्याय : राहतबाट उद्यमशीलतातिर

विगतमा महिला, दलित र सीमान्तकृत समुदायका लागि राहतु र आरक्षणु नै मुख्य नीति हुने गर्थ्यो। तर, वर्तमान सरकारले ती वर्गको परम्परागत सीपलाई डिजिटल बजारु सँग जोड्ने र महिला स्टार्टअपहरूलाई शून्य ब्याजदरमा ऋणु दिने नीति ल्याएको छ। टेक-लेडिजु जस्ता अभियानले महिलाहरूलाई प्रविधि र अर्थतन्त्रको मूलधारमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ, जुन २०८१ को सुरक्षा र राहत केन्द्रित नीतिभन्दा निकै आधुनिक र प्रभावकारी देखिन्छ।

समग्रमा हेर्ने हो भने, प्रचण्ड सरकारको २०८१ को नीतिले जग बसाल्ने काम गरेको थियो भने बालेन्द्र शाह सरकारको २०८३ को नीतिले उक्त जगमा आधुनिक र प्रविधिमैत्री नेपाल निर्माण गर्ने आँट गरेको देखिन्छ। यसले नेपालको राजनीति अब परम्परागत शैलीबाट रूपान्तरणकारी दिशामा मोडिएको सङ्केत गर्दछ। यद्यपि, यी महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाहरू कतिको कार्यान्वयनमा आउँलान् भन्ने कुरा आगामी दिनले नै तय गर्नेछ।