काठमाडौँ
सरकारले विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन क्षेत्रलाई केन्द्रमा राख्दै ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को गत वैशाख ३० गतेको निर्णयअनुसार नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ मार्फत उक्त मन्त्रालय औपचारिक रूपमा स्थापना गरिएको हो।
नवगठित मन्त्रालयको जिम्मेवारी हाल प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले नै सम्हालिरहेका छन्। मन्त्रालयलाई विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनसम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्ड निर्माण गर्ने अधिकार दिइएको छ। साथै वैज्ञानिक अनुसन्धान, अन्तरिक्ष तथा खगोल विज्ञानसम्बन्धी अध्ययन र अनुसन्धान पनि यसको कार्यक्षेत्रमा समावेश गरिएको छ।
सरकारले विज्ञान तथा प्रविधिको खोज, अनुसन्धान, आविष्कार र विकासलाई संस्थागत बनाउन मन्त्रालय गठन गरिएको जनाएको छ। मन्त्रालयले तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन, सर्वेक्षण तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी पनि पाएको छ।
त्यसैगरी पारमाणविक प्रविधि, रेडियोधर्मी पदार्थको नियमन, जैविक तथा पारमाणविक प्रविधिको उपयोग र नियन्त्रण, साथै ओजोन तह अध्ययन र सौर्य विकिरण मापनसम्बन्धी काम पनि मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा पर्नेछ।
मन्त्रालयले आणविक ऊर्जा तथा पारमाणविक पदार्थ व्यवस्थापनलाई समेत प्राथमिकतामा राख्नेछ। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रतिष्ठान, विज्ञान सङ्ग्रहालय तथा वेधशालासम्बन्धी निकायहरू पनि अब यही मन्त्रालयअन्तर्गत रहनेछन्।
नवप्रवर्तन, औद्योगिक आधुनिकीकरण र ‘इन्डस्ट्री ४.०’ तथा ‘इन्डस्ट्री ५.०’ जस्ता आधुनिक अवधारणाको अध्ययन तथा कार्यान्वयनलाई पनि मन्त्रालयको प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ। विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय र सहकार्य गर्ने अधिकारसमेत मन्त्रालयलाई दिइएको छ।