सजिलो पत्रिका
२०८३ वैशाख ३१, बिहिबार १३:२५
काठमाडौँ
सरकारले वास्तविक सुकुमबासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) प्राप्त नभएसम्म अस्थायी व्यवस्थापनका रूपमा मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा सरकारी पक्षले उक्त जानकारी दिएको हो।
समिति सभापति हरि ढकालका अनुसार सहरी विकास मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका मन्त्री तथा पदाधिकारीहरूले सुकुमबासी व्यवस्थापनसम्बन्धी हालको प्रगतिबारे जानकारी दिँदै उक्त योजना प्रस्तुत गरेका हुन्। काठमाडौँका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा रहेका भूमिहीनहरूको पहिचानका लागि हाल ‘स्क्रिनिङ’ प्रक्रिया भइरहेको र त्यसपछि ‘फास्ट ट्रयाक’ मार्फत लालपुर्जा वितरण गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताइएको छ।
सहरी विकास मन्त्रालयले यसका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चित भइसकेको जानकारी दिएको छ। समितिका अनुसार सरकारले लालपुर्जा नपाउन्जेलसम्म सुकुमबासी परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको हो।
यसका साथै होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुमबासी परिवारका बालबालिकाको शिक्षाका लागि विद्यालय बस सेवा र सुत्केरी महिलाका लागि पोषणसम्बन्धी व्यवस्था मिलाइएको पनि सरकारी पक्षले जनाएको छ। सरकारको कार्यप्रगति र वास्तविक अवस्थाबारे थप अध्ययन गर्न संसदीय समितिले स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौँ । सरकारले 'जेनजी आन्दोलन' का शहीद परिवार र घाइतेहरूको पुनस्र्थापना, जीवनयापन तथा सामाजिक संरक्षणका लागि एकीकृत कार्ययोजना अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले स्वीकृत गरेको यस कार्ययोजनाअनुसार अब सरकारी निकायहरूमा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा शहीद परिवारका एक सदस्य वा घाइतेलाई योग्यता र क्षमताका आधारमा पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ।कार्ययोजनामा शहीद परिवार
Loading brands...
