काठमाडौँ
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सांसद गणेश सिंह ठगुन्नाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्बन्धी विषयलाई स्पष्ट रूपमा समेट्न सरकारसँग माग गरेका छन्। प्रतिनिधिसभामा जारी नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा बोल्दै उनले अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्न ठोस कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेको बताए।
सांसद ठगुन्नाले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदी पूर्वका ती क्षेत्रहरू नेपालको अभिन्न भू–भाग भएको उल्लेख गर्दै भारतले करिब ४०० वर्ग किलोमिटर नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी सैनिक ब्यारेक स्थापना गरेको आरोप लगाए। उनले सोही क्षेत्रमा सडक निर्माण गरेर भारतले चीनसँग व्यापार सुरु गर्ने तयारी गरिरहेकोप्रति पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
उनले भारतीय पक्षका हालका अभिव्यक्तिले पनि १९५४ अघि उक्त क्षेत्र नेपालकै नियन्त्रणमा रहेको पुष्टि हुने दाबी गरे। ठगुन्नाले सीमा विवादलाई मात्र उल्लेख गर्नु पर्याप्त नभएको भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा भारतीय अतिक्रमण स्वीकार गर्दै भूमि फिर्ताको स्पष्ट प्रतिबद्धता आउनुपर्नेमा जोड दिए।
यसैबीच, उनले दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१ स्थित छाङ्ग्रु र टिङ्कर जोड्ने सडकको बजेट कटौतीप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा विनियोजन गरिएको रकम घटाइएपछि सीमा क्षेत्रको विकास प्रभावित भएको भन्दै उनले पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।