काठमाडौँ।
सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि पहिलोपटक एकीकृत डिजिटल लगत संकलन अभियान सुरु गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)को सचिवालयका अनुसार यस अभियानको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकाभित्रका ‘होल्डिङ सेन्टर’ र बाहिर बसोबास गरिरहेका भूमिहीनहरूको विस्तृत विवरण संकलन गरिनेछ। लगत संकलनलाई व्यवस्थित बनाउन आवेदकहरूलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र भएका, नागरिकता मात्र भएका र कुनै पनि परिचयपत्र नभएका गरी तीन समूहमा वर्गीकरण गरिनेछ। परिचयपत्र नभएकाहरूका लागि होल्डिङ सेन्टरमै तत्काल राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने विशेष व्यवस्था समेत मिलाइने सरकारको योजना छ।
यस डिजिटल प्रणालीमा व्यक्तिगत र पारिवारिक विवरणका साथै सामाजिक–आर्थिक अवस्था, आयस्रोत र सीपसम्बन्धी अभिलेख समेत राखिनेछ। बायोमेट्रिक र फोटोसहित तयार हुने यो डेटालाई अन्य सरकारी प्रणालीसँग क्रस–जाँच गरेर वास्तविक भूमिहीनको पहिचान सुनिश्चित गरिने बताइएको छ। उपत्यकापछि यो प्रणाली क्रमशः अन्य जिल्लाहरूमा पनि विस्तार गरिने सरकारले जनाएको छ।