काठमाडौँ
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा स्थानीय सरकारले नेतृत्व लिएमा मन्त्रालयले पूर्ण सहयोग गर्ने बताएका छन्। सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा उपत्यकाका महानगरपालिकाका प्रमुखहरू तथा उच्च सरकारी अधिकारीहरूसँग उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
शुल्क निर्धारण र नियमनसम्बन्धी छलफलका क्रममा मन्त्री पोखरेलले शिक्षा सुधारका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे। उनले विद्यालय शुल्क र छात्रवृत्ति सम्बन्धी गुनासो मन्त्रालयमा आउने गरेको भन्दै छात्रवृत्ति वितरणलाई पारदर्शी बनाउन आग्रह गरे।
संस्थागत विद्यालयको शुल्क नियमनका लागि पालिकामार्फत काम गर्ने संयन्त्र बनाइएको जानकारी दिँदै उनले आवश्यक सहजीकरण गर्न मन्त्रालय तयार रहेको स्पष्ट पारे। साथै, दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने विषयमा अध्ययन भइरहेको र पाठ्यक्रम समायोजनका लागि गृहकार्य भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए।
छलफलमा काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले दुई दिन सार्वजनिक बिदा लागू गर्दा पाठ्यक्रम समायोजन आवश्यक रहेको बताइन्। ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरि बाबु महर्जनले निजी विद्यालयमा छात्रवृत्ति वितरण पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए भने विद्यालयका जग्गा सम्बन्धी नीतिगत समस्या समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखे।
यस्तै, नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाले शिक्षा निःशुल्क बनाउनेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्दै शुल्क निर्धारणको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने बताए। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले पनि शुल्क निर्धारण तथा नियमन स्थानीय सरकारले नै गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
छलफलमा शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि नीतिगत स्पष्टता, पारदर्शिता र विभिन्न तहबीच समन्वय आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।