काठमाडौँ
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भू–अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत वास्तविक सुकुमबासीको परीक्षण प्रक्रिया सुरु गरेको छ। सरकारी अभिलेखमा दाबी गरिएका सुकुमबासीका नाममा देशका कुनै पनि स्थानमा जग्गा भए वा नभएको यकिन गर्न उक्त प्रणाली प्रयोग गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार विद्युतीय प्रणालीमार्फत पारदर्शी, प्रभावकारी र मितव्ययी रूपमा परीक्षण कार्य अघि बढाइएको छ। हाल काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सुकुमबासीका नामावली परीक्षण भइरहेको र क्रमशः देशभरका सुकुमबासीको पहिचान गरिने तयारी रहेको उनले बताए।
प्रवक्ता भट्टले वास्तविक सुकुमबासी पहिचान भएपछि उनीहरूको व्यवस्थापन कार्य सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे। मन्त्रालयअन्तर्गत हाल ११० मालपोत कार्यालय र २१ भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय सञ्चालनमा रहेका छन्।
यसैबीच, मन्त्रालयले भूमिसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाट उपलब्ध गराउन आवश्यक कर्मचारी, प्राविधिक जनशक्ति, सीप र प्रविधिबारे जानकारी संकलन गर्न सात सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ। आवश्यक तयारीपछि स्थानीय तहमा तालिम, प्रशिक्षण तथा जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
स्थानीय तहले भूमि प्रशासनको जिम्मेवारी सम्हाल्न सकेमा सेवा प्रवाह अझ छिटो, सहज र प्रभावकारी हुने मन्त्रालयको विश्वास छ।